विश्व खबर 
काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा घटाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकट र घट्दो राजस्वका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर (पहिले १२५ लिटर) र सहसचिवले ५० लिटर (पहिले १०० लिटर) मात्र इन्धन पाउनेछन् ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत् रहनेछ ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनको इन्धन पनि घटाइएको छ ।
३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन् ।
थप कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि यही अनुपात लागू हुनेछ ।
दुईपांग्रे सवारीको मासिक पेट्रोल सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ ।
मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा कमीका कारण यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
