विश्व खबर 
काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले आफ्नो व्यवसायका लागि लिने ऋण स्वीकृतिमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था राख्न राष्ट्र बैंकद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले एउटै व्यक्ति बैंकर र ठुलो व्यवसायी हुँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने रायसहितको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा ‘अन्य संस्थाका सञ्चालक तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी रकम ऋण लिन चाहेमा सञ्चालक समितिले मात्र स्वीकृत गर्ने’ र ‘सञ्चालक समितिको सो निर्णयमा सेयरधनी सञ्चालकको मताधिकार (भोटिङ राइट) नहुने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ ।
सञ्चालक समितिको प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको बोझ कम हुने र बैंकर, ठुलो व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर पनि समाधान हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक तथा .५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थामा राखेको निक्षेपको सय प्रतिशत धितोमा प्रदान गरिनेबाहेक कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्ता छन् कार्यदलले दिएका प्रमुख सुझाव
कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रोमा वर्गीकरण
एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठुलो व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनुपर्ने ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको बारेमा पुनरावलोकन ।
अमेरिकी डलर, युरो, भारतीय मुद्राजस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मुद्राअंकित चिह्न बनाउनुपर्ने ।
लघुवित्त संस्थालाई छुट्टै नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था गरी स्थापना गर्नुपर्ने ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्ने ।
आगामी दुई वर्षसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीको शतप्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने ।
सूचना प्रविधि र भुक्तानी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने ।
इमानदार व्यक्ति तर्सिनुनपर्ने र बेइमान व्यक्ति नउम्किने हिसाबले बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने अभ्यास सुरु गर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व भित्र्याउने तथा स्तरीय विदेशी बैंकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र एकै ठाउँमा तुलनात्मक विवरण हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई तत्काल सञ्चालन गराउने ।
कोभिडपछि कतिपय व्यवसाय बन्द छन् भने कतिपय सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा पुनस् व्यवसाय सञ्चालन र स्केल वृद्धि गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितो हेरी थप कर्जा व्यवस्था गर्ने ।
निक्षेपकर्ताको हित सर्वोपरि हुने गरी सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने ।
क्रसहोल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्ने ।
केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले आगामी दिनमा प्रतिनिधिलाई नपठाउने ।
पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहका लागि वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिने ।
सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले गर्ने ।
नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रो बजार कारोबारमा भित्र्याउने ।
