विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकाय खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश–स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव १५ दिनभित्र ल्याउन उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको दोस्रो बैठकमा आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई विगतका प्रतिवेदनका आधारमा ठोस प्रस्ताव बनाउन भनिएको हो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सेवा प्रदायक निकायको संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवामैत्री, छरितो र नतिजामुखी बनाउन सिफारिस गर्नेछ ।
आयोगमा मन्त्रीहरू, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र विज्ञ सदस्यसमेत छन् ।
यसअघि गठन भएको कार्यविस्तृतीकरण सिफारिस समितिको सुझावलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीबारे पनि बैठकमा जानकारी दिइएको छ ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने, सुशासनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने तथा निजामती सेवा प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यद्यपि कुन पानीजहाज कार्यालय औचित्यका छन् वा छैनन् भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।
