विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि अब दफावार छलफल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने भएको छ ।
छलफलको केन्द्रमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान छ । जसलाई लिएर प्रमुख दलहरूबीच फरक–फरक धारणा प्रस्तुत भएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको भन्दै उक्त प्रावधानै हटाउने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
एमालेका पाँच जना सांसद गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले यस सम्बन्धी संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यता प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम राख्नुपर्ने अडानसहित संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कुलिङ पिरियडको अवधि तीन वर्ष राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको दुई वर्षको व्यवस्था मान्य हुने वा आवश्यकता अनुसार अझै लम्ब्याउन सकिने धारणा राख्दै आएको छ ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव पनि कुलिङ पिरियडको अवधिमा लचक देखिएका छन् ।
कुल १६ समूहबाट ४३ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
तर, अब यी सबै संशोधनमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमै गहिरो छलफल हुनेछ ।
हाल समितिमा १४ जना सदस्य छन् । तीमध्ये १२ जना सांसद कुलिङ पिरियडको पक्षमा देखिएका छन् ।
कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया र विष्णुदेवी पुडासैनी, माओवादी केन्द्रका गंगाकुमारी वेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेश कुमार आलेमगर; एकीकृत समाजवादीका जयन्तीदेवी राई र बेदुराम भुसाल तथा जसपाका मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवसमेत कुलिङ पिरियडको आवश्यकतामा सहमत देखिन्छन् ।
एमालेबाट समितिमा रहेका सांसद तुलसीकुमारी दाहाल (सभापति) र गोपाल भट्टराई भने कुलिङ पिरियड अनावश्यक भएको तर्कमा अडिग छन् ।
समितिका अर्का सदस्य भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकाले उनको स्थान रिक्त छ ।
यसरी समितिमा स्पष्ट बहुमत कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेको हुँदा सो प्रावधान विधेयकमा समावेश हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
अबको छलफलले कुलिङ पिरियडको अवधि कति निर्धारण गरिने भन्नेमा टुंगो लगाउनेछ ।
