विश्व खबर 
काठमाडौं– अब निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’मा यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा ८९ मा सामाजिक मेलमिलापमा खलल पु¥याउने, हिंसा भड्किने वा सामाजिक द्वेष फैलिने खालका अभिव्यक्तिलाई रोक लगाउने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक द्वेष, कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने, वा सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कुनै राजनीतिक दल वा त्यसका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न पाइने छैन ।’
यस प्रावधानमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेतले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने राजनीतिक धारणा र आलोचनालाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । विगतमा केही कर्मचारीले आफ्नै मन्त्रालयका निर्णय र नेताहरूमाथि समेत खुला टीका टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।
नयाँ ऐनले निजामती सेवामा शिष्टाचार, निष्पक्षता र पेशागत मर्यादालाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । यसअन्तर्गत कर्मचारीले कसैलाई यातना दिन, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न, हड्ताल, कलमबन्द, तालाबन्दी वा प्रदर्शन गर्न नपाउने प्रावधानहरू पनि समावेश छन् । तर, विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन छेकबार गरिएको छैन ।
सारांशमा, संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरूको आचरणमा कठोर अनुशासन कायम गर्दै तिनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्णरूपमा टाढा रहन निर्देशन दिएको छ ।
