विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले यो विधेयक संविधान २०७२ अनुसार आएको र यसले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बताए ।
विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाका हुनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट नियुक्त हुनेछन् । तर, प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधान छ ।
ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राखिएको छ । साथै, संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ, जसप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ, पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आएर राष्ट्रपतिको स्वीकृति पश्चात ऐनमा रूपान्तरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
