विश्व खबर 
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) स्तरका सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। कास्की, बर्दिया, धनुषा लगायतका जिल्लाका सिडिओहरू फेरबदल गर्दै पाँचथरमा पनि नयाँ सिडिओ खटाइएको छ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोले प्राप्त विवरणअनुसार, बर्दियाकी सिडिओ रुद्रादेवी शर्मालाई कास्की पठाइएको छ भने कास्कीका भरतमणि पाण्डेलाई मन्त्रालयमै तानिएको छ। शर्माको स्थानमा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सुरेन्द्र पौडेललाई बर्दियाको सिडिओ बनाइएको हो।
गृह प्रशासनमा सिडिओहरूको व्यापक हेरफेरको चर्चा चलिरहेका बेला कास्कीका लागि शर्माको नाम केही महिनाअघि देखिनै चर्चामा आएको थियो। पाँचथरसहित अन्य जिल्लामा पनि सहसचिव तहका नयाँ सिडिओहरू खटाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यसैगरी, धनुषाका प्रजिअ रामु राज कडरियालाई मन्त्रालयमा तानिएको छ भने सुर्खेतबाट केही समयअघि मन्त्रालयको बरन्डामा राखिएका शंकरहरि आचार्यलाई धनुषाको प्रजिअको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, पाँचथरको प्रशासन रिक्त रहेकोमा मन्त्रालयका सहसचिव अरुण पोखरेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिई पठाइएको छ । पाँचथरका विष्णु प्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बनाइएपछि रिक्त भएको उक्त स्थानमा नवलपरासी (पूर्व) बाट मन्त्रालयमा तानिएका पोखरेललाई खटाइएको हो ।
समयावधि पूरा भएका वा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिए पनि करिब एक दर्जन सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई मन्त्रालयको बरन्डामा राखिएको छ । तीमध्ये पोखरेल र पौडेलको व्यवस्थापन भए पनि अन्य सहसचिवहरू महिनौँदेखि हाजिरी गरेर घर फर्कने अवस्थामा छन् ।
यसैबीच, सहसचिवको दरबन्दीमा पहुँचवाला उपसचिवहरूलाई खटाएर सहसचिवहरूलाई बरन्डामा राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार लामो समय जिम्मेवारीविहीन राख्न नहुने व्यवस्था छ, तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको समाचार पनि सुनिन्छ ।
यद्यपि, सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने र उपसचिवहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक पारदर्शिता र कार्यकुशलतामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ भने पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटसमेत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई नराख्न गरेको निर्देशन नै गृह प्रशासनले लत्त्याएको विषयमा पनि आलोचना हुने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सन्तुलन र कानुनी प्रावधानको पालना गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
