विश्व खबर 
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको मंगलबार बसेकोको बैठकले एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिका पदाधिकारीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत र पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले समेत वैधानिकतामा प्रश्न खडा गरेपछि उक्त कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।ब्युँतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकता नरहेको भन्दै भंग गर्ने निर्णय भएपछि अब माधव नेपाललगायतका नेताहरूमाथिको कारबाही र पदाधिकारीसहित पद हटाउने निर्णय पनि स्वतः खारेज हुनेछ । अब अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहितका पदाधिकारी रहेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना क्रियाशील हुनेछ ।
माधव नेपालसहित ११ जना नेता अहिले पार्टी कारबाहीमा परी निष्कासित अवस्थामा छन् । अब केन्द्रीय कमिटी ब्युँतेपछि यो बीचमा भएका कुनै पनि निर्णयको वैधानिकता नहुने भएकाले स्वतः जो जहाँ जे पद र अवस्थामा थिए, त्यही भूमिकामा हुनेछन् । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुनुअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूह दुवैले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व ३८ जना केन्द्रीय सदस्य थपेर २४१ सदस्यीय बनाएका थिए ।
त्यही कमिटी अब क्रियाशील हुने पाटी प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ब्युँतिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो १८ गतेका लागि बोलाइएको छ तर त्यो बैठकअघि भंग गर्ने निर्णय भइसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठक बुधबारका लागि राखिएको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ‘पार्टी एकताका लागि ध्यान दिएर र सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यो नसच्चिँदासम्म मान्नुपर्ने कारणले गर्दा हामीले एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने निर्णयमा पुगेका हौं’ । सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपाको एकता भंग भएपछि रामबहादुर थापालगायतका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्किई एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी समूहबाट एमालेले २३ जनालाई मनोनयन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको संख्या २६४ पुर्याएको थियो ।
फागुन २८ मा भएको उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै माधव नेपालसहितको असन्तुष्ट समूहले निर्णय खारेजीको माग गरेको थियो । तर, उक्त माग सम्बोधन नगरी अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गते त्यसरी विस्तारित केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । त्यस्तै अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पद खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने काम महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नामबाट भएको थियो ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले गरेको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै गत जेठ २७ गते कर्णालीका चार सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलगायतका कुनै पनि कानुनले नचिन्ने खालको व्याख्या अदालतले गरेको थियो । त्यसपछि एमालेको यो कमिटीको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
अदालतको फैसलाअघि नै ओलीले एकताका लागि पुरानो संरचनामा फर्किन तयार रहेको भन्दै जेठ २३ मा ६ बुँदे अपिल जारी गरेका थिए तर उक्त अपिलको भाषा र आशयमा नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको थियो । पछि जेठ २७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामा सर्वोच्चबाट प्रश्न उठेपछि एमालेलाई पुरानो कमिटीमा फर्किनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।
यो बीचमा पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको पेलानमा परेपछि नेता नेपाल कुनै हालतमा एकता हुन नसक्ने निचोडमा पुग्दै अलग्गै पार्टी गठनको कसरतमा छन् । ओलीेले नेपालमाथि झन् चर्को टिप्पणी गरिरहेका छन् तर प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भयो र पार्टी विभाजन भयो भने आफू कमजोर हुने ओली पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले अहिले पुरानो केन्द्रीय कमिटिलाई नै ब्युँताउँदा फाइदा हुने ओली पक्षले देखेको छ । यसरी ब्युँताउँदा नेपाल समूहमा रहेका धेरैजसो नेताहरू पार्टीमा जोडिने बुझाइ छ ।
एमालेको मंगलबारको यो निर्णयले पनि पार्टीभित्रको एकता प्रक्रियामा लागेको बादल फाटेको चाहिँ छैन । नेपाल समूहका नेताहरूका अनुसार अदालतको आदेशपछि केन्द्रीय कमिटी स्वतः ब्युँतेको थियो । यसमा अहिलेको अवैधानिक स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्यो भन्नुको कुनै औचित्य नै थिएन ।
ब्युँतेको कमिटीको बैठक १८ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसको औपचारिकताचाहिँ बुधबार बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले गर्नेछ । त्यसैले यसभित्र नेपाल समूहका नेताहरूले ओली समूहको नियत सफा नरहेका रूपमा आशंका गरेका छन् ।
नेपाल समूहले पार्टी एकतापूर्व थपिएका ३८ जनालाई नजोडी महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो तर मंगलबारको बैठकले २४१ सदस्यीय कमिटीको क्रियाशीलताको कुरा गरेको छ । त्यसैले यसमा पनि नेपाल समूहका नेताहरूले नियतमा खोट देखेका छन् । एकता गर्ने दिन थपिएका ३८ जनामा बहुमत नेता ओली पक्षका थिए । त्यसैले तीसहितको कमिटी ब्युँताउँदा ओली पक्षका नेताहरूको केन्द्रीय कमिटीमा बाहुल्य हुन्छ । यो कुरा नेपाल समूहले रुचाएको छैन । यद्यपि नेपाल समूहले मंगलबारको निर्णयमाथि आफ्नो समूहमा मिहीन समीक्षा गरिसकेको छैन । यो विषयमा बुधबार थप छलफल हुने नेपाल समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मनोनीत गरिएका रामबहादुर थापालगायतका नेताहरूका विषयमा अहिले औपचारिक रूपमा केही नभनिए पनि उनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने मंगलबारको निर्णयको आशय छ । पहिले एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने तयारी एमालेको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले असन्तुष्ट समूहलाई यो निर्णयलाई मानेर पार्टीको प्रक्रियामा आउन आह्वान गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि ठूलो छाती बनाएर यो निर्णय गर्नुभएको छ, यसभित्र कुनै शंका नगरी साथीहरू पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।
