विश्व खबर 
काठमाडौं-देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूको कार्यकालको सीमा सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण मोड दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्र बैंक तथा पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार शेरचनसहित दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओहरू कम्तीमा आगामी केही महिनासम्म पदमा निरन्तरता दिन सक्नेछन्। यसले तत्कालका लागि कार्यकाल समाप्त हुने अवस्थामा रहेका धेरै सिइओहरूको स्थान सुरक्षित गरेको छ।
रिटको पृष्ठभूमि र अन्तरिम आदेशको प्रभाव
अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटमा राष्ट्र बैंकले सन् २०२० मा जारी गरेको सर्कुलरमा उठाइएको कार्यकाल सीमा दुई कार्यकाल या अधिकतम १० वर्षको सर्तविरुद्ध प्रश्न उठाइएको थियो। अदालतले सो सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने स्पष्ट भनेको छैन, तर अन्तिम फैसलासम्म पुरानै अवस्थामा चलाउन आदेश दिएको छ। यस आदेशले बैंकहरूमा वैशाख ९ गतेदेखि कार्यकाल समाप्त हुन लागेका सिइओहरूको पद गुम्ने अवस्था तत्कालका लागि रोकिदिएको छ। शेरचनलाई कम्तीमा २०८५ माघसम्म कार्यकाल रहने गरी निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ।
लाभान्वित सिइओहरू
यस आदेशबाट सिधा रूपमा लाभ पाउने प्रमुख सिइओहरू:
अशोक शेरचन – सिइओ, प्रभु बैंक
ज्योति पाण्डे – सिइओ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक
अशोक राणा – सिइओ, हिमालयन बैंक
सरोजकाजी तुलाधर – सिइओ, गुडविल फाइनान्स
साथै, विभिन्न विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्थाका करिब एक दर्जन सिइओ
एनएमबी बैंकमा नेतृत्व संकट
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसी भने सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। बैंकले चैत २५ गते उनलाई पदमुक्त गर्दै डेपुटी सिइओ गोविन्द घिमिरेलाई वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी सिइओ बनाइसकेको छ। तर, अदालतको आदेशले पूर्वसिइओ केसीको हटाइ अब वैधानिक चुनौतीमा परेको छ। एनएमबी बैंकमा अध्यक्ष मनोज गोयल र प्रमुख लगानीकर्ता पवन गोल्यानको नेतृत्व रहेको छ। बैंकले सिइओ परिवर्तनको निर्णय गर्दा अदालतबाट प्रतिकूल आदेश नआउने अपेक्षा गरेको थियो, तर पछिल्लो आदेशले स्थिति जटिल बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको मौनता र कानुनी अन्योल
राष्ट्र बैंकले कार्यकाल सीमा सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड दिँदा पनि यस विषयमा अदालतको आदेशपछि तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन। तर, यसले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन संरचना, निर्णय प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। यस मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासम्म कतिपय बैंकहरूले सिइओ परिवर्तन प्रक्रिया होल्डमा राख्ने सम्भावना छ।
लघुवित्त, विकास बैंक र फाइनान्स संस्थामा उत्साह
साना तथा मध्यम स्तरका वित्तीय संस्थाहरू विशेषतः विकास बैंक, लघुवित्त संस्था र फाइनान्स कम्पनीहरूका सिइओहरू पनि यस आदेशबाट राहतको महसुस गरेका छन्। गुडविल फाइनान्स, सगरमाथा लघुवित्त, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका संस्थाका सिइओहरूले कार्यकाल लम्बिने पक्का भएपछि नयाँ रणनीति निर्माणमा जुट्ने तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले वित्तीय संस्थाका सिइओहरूलाई तात्कालिक राहत दिए पनि यसले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई कानुनी अन्योलमा पारेको छ। कार्यकाल सीमित गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने बहस फेरि एक पटक सतहमा आएको छ। अन्तिम फैसलासम्म बैंकहरूले आन्तरिक व्यवस्थापन निर्णयहरूमा सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
