माघमा सरकारले ल्याएका ५ मध्ये एक अध्यादेश भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने भएको छ ।संसद अधिवेशन सुरु भएकाे ६० दिनिभत्र पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि साेमबारसम्म सरकारले सो अध्यादेश निर्णायार्थ पेससमेत गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसिभामा बहुमत भएकाले पारित हुने भए पनि राष्ट्रियसभामा भने सरकारको बहुमत छैन । त्यसैले सरकारलाई यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन मुस्किल भएको हो । अध्यादेश पारित गराउने संख्या नपुगेपछि यसअघि नै सत्तागठबन्धनमा यो अध्यादेश अगाडि नबढाउने सहमति भएको थियो ।
माघ १८ मा संसद अधिवेशन सुरु भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चैत १८ वा आजसम्म सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । किनकी संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित गर्नुपर्ने नत्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो । किनकी सोमबार संसदबाट यो प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने सम्भावना निकै कम छ ।
त्यसमाथि विपक्षी दलहरूले लगातार संसद बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । उनीहरूले यही अडान राखेर संसद चल्न दिएका छैनन् । संसद नचलेरै अध्यादेश पारित गर्ने समय गुज्रिने भएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने बताइए पनि साेमबारको प्रतिनिधिसधा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा याे विषय छैन । साेमबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न विधयेकहरू अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । सोमबार बिहान ११ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक समय निर्धारण गरिएको छ ।























