images
images
  • सर्वोच्चमा कुलमान भर्सेस हितेन्द्र : न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको एकै इजलासमा पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी गोलाबाट तोकिएको हो ।

    सरकारले हालै बर्खास्त गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुद्दा ख (दुई) नम्बरमा पेशी तोकिएको छ । वर्तमान कार्यकारी निर्देशक ङ (पाँचौँ ) नम्बरमा हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदनमा पेशी तोकिएको छ ।

    बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत् प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । आफूलाई अन्याय भएको भनि कुलमानले बुधबार अबेर पेस गरेको रिट सर्वोच्चले विहिबारमात्र दर्ता गरेको थियो । कुलमान सर्वोच्च पुगे लगत्तै हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । ४ वर्षअघि आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाएको र अदालत आउँदा समेत न्याय नपाएको तथा उक्त अवधिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने दाबी शाक्यले गरेका छन् ।

    कसरी अघि बढ्छ कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दा 
    निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानले दायर गरेको यो मुद्दा पहिलो हो भने कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रले दायर गरेको रिट दोस्रो हो ।

    शुक्रबार दुवै मुद्दा एक न्यायाधीश(एकल)को इजलासमा पेशी तोकिएको छ । दुवैको मुद्दा अलग अलग पेशी तोकिएको छ । इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्ने भएकाले अलग अलग बहस हुने भएको हो । सरकारी पक्षले चाहेमा भने इन्टरभेन्सन(हस्तक्षेप) बहस पनि हुन सक्नेछ ।

    सरकारी पक्षले पहिलो सुनुवाइमै आफ्नो उपस्थिति आवश्यक छ भनि ठानेमा इन्टरभेन्सन बहसका लागि निवेदन दिन पाउने न्यायिक अभ्यास रहेको छ । यही अभ्यास अन्तर्गत सरकारी पक्ष पनि मिसिएमा यी दुवै मुद्दा एकै विषय र एउटा क्षेत्रका भएकाले साथै राखेर सुनुवाइ गर्नसक्ने छ । इजलासलाई फरक—फरक सुनुवाइ गर्नुपर्ने लागेमा भने अलग अलग नै सुनुवाइ गर्नेछ । कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषय अब इजलासको अधिकारभित्र पुगेको छ ।

    आज सर्वोच्चमा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस हुनेछ । सर्वोच्चले रिट निवेदकसहितका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनेछ । सर्वोच्चले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल प्राप्त प्रमाणले कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने देखेमा अन्तरिम आदेश, अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने छ । यी मध्ये कुनैपनि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा घिसिङ केही समयमा लागि पदमा पुनर्बहाली हुनेछन् । तर सरकारले नियुक्ति गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले शपथ समेत लिएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कारण अन्तरिम आदेश हुने सम्भावना देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने छ । सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गर्नेछ । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेमा कुलमान प्राधिकरणमा फर्कने च्याप्टर फैसला नभएसम्मका लागि क्लोज हुनेछ ।

    ४ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा
    सर्वोच्चले शुक्रबार २०७८ सालदेखि विचाराधीन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दा सँगै राख्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । शाक्यले पनि निवेदन दर्ता गराएकाले ४ वर्ष पुरानो मुद्दा र नयाँ दुई वटा मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाउँदै सबै पक्षमाथि सर्वोच्चले एकै पटक न्याय निरूपण गर्नसक्ने देखिन्छ ।

    ४ वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएका थिए भने । मंगलबार निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक  घिसिङलाई पदबाट हटाउँदै शाक्यले यस पटक प्राधिकरणमा फर्केका हुन् ।  यही कारण यी सबै मुद्दा एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छन् ।

    २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च उनी अन्तिम समयसम्म धाइरहे । माघ अन्तिमसम्म उनी मुद्दा फैसला हुने आसामा सर्वोच्च धाएका थिए  । त्यसपछि उनी अदालतबाट न्याय नपाउने आस मारेर बसेका थिए । तर सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई एक्कासी सरप्राइज दियो । मन्त्रिपरिषद्ले एक्कासी आफूलाई नियुक्ति दिएपछि शाक्य आफै सरप्राइज भए ।
    उनले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भनि चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई झन् पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनैपनि गुनासो आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने दाबी उनले गरे ।

    पुरानो मुद्दामा के छ अवस्था  ? 
    कुलमान घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

    २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुन सम्मत थियो कि गैरकानूनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो ।

    न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो योसँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भएको थियो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पद बहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधि २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम थियो । अव सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि  मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
    यस्तो हुँदा २०७८ सालमा नियुक्तको निर्णय र २०८२ मा हटाउने निर्णय एकै पटक न्यायिक परीक्षण हुनेछ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images