नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले हालैमात्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको बताए । उनले अब छिटै नै यी आयोगहरूले पूर्णता पाउने दाबी गरे । उनले आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट रहेको बताए ।
सभापति देउवाले चाँडै गठन हुन लागेको दुवै आयोगहरू स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य समाधान हुने जिकिर गरे । सरकारले गठन गरेको छनोट समितिले पनि पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सभापति देउवाले भने, ‘वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अब छिटै नै यी आयोगहरूले पूर्णता पाउनेछन् । आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने नै छ । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौँ । सरोकारवाला पक्षहरूसँग पनि छलफल गरेर सत्य निरूपण हुने हो ।’
सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालले आफैँ सुल्झाउनसके विश्वका अरू मुलुकका लागि पनि मानक बन्नसक्ने बताए । वृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिएपछि नेपालले विश्वमाझ दीर्घकालीन शान्तिका मोडेल स्थापित गर्ने उनले बताए ।























