शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो मुख्य कार्ययोजना रहेको बताइन् । उनले संस्थागत विद्यालयहरू कल्याणकारी भावनाबाट चल्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले संस्थागत विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनैपर्ने प्रावधान उक्त ऐनले गरेको उल्लेख गरिन् । विद्यालय सुधारका लागि ०८३ सालसम्मको लागि कार्ययोजना बनाइसकेको समेत मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘म मन्त्री भएर आइसकेपछि अनिवार्य विद्यालय शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एजेण्डा बनाए । त्यो कार्ययोजना तयार पार्नुको मूलभूत उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन र संस्थागत विद्यालयहरूको नियमन गर्नु हो । त्यो कार्ययोजना बनाउँदै गर्दा कतिपयले कसरी गर्ने रहेछ ? सम्भव छैन लगायतका कुराहरू गर्थे । मैले ०८३ सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छु ।’
उनले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन समेत आग्रह गरिन् ।























