विश्व खबर 
काठमाडौँ- विभिन्न १३ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएर आएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अधिकतम ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका त्यस्ता कम्पनीले तोकिएको अवधिमा कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
