विश्व खबर 
काठमाडौं – उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाज थप्न नसक्नु र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम गम्भीर चुनौतीमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आर्थिक तथा सञ्चालनगत अवस्थाबारे जानकारी दिँदै ऋणको ब्याजभारदेखि जहाज र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका समस्या प्रस्तुत गरेका हुन् । समितिको उक्त बैठकको कार्यसूचीमै निगमको अवस्था र चुनौतीबारे छलफल राखिएको थियो ।
कालाखेतीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ९.५ प्रतिशतदेखि १०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण निगममाथि ऋणको भार थपिँदै गएको उनले समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ को कठिन अवधिमा समेत ऋणमा लागेको ब्याजका कारण मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप भार परेको छ। पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ऋणको पुनर्संरचना गर्न ऋणदाता तयार नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको निगमको भनाइ छ ।
ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारी हस्तक्षेप माग
निगमले ऋणको संरचना पुनर्संरचना गर्न सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
कालाखेतीले बजारमा ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि निगमले उच्च ब्याजदरमा ऋणको दायित्व वहन गरिरहेको बताए । पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र ब्याज पुनर्संरचना गर्ने ऋणदाताको अडान निगमको वर्तमान क्षमताभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ ।
निगमको ऋण र स्वपुँजीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको भन्दै उनले विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए ।
अहिले निगमको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको र यसका लागि सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
जहाज थप्न नसक्दा ठूलो बजार विदेशी वायुसेवाको हातमा
निगमको अर्को प्रमुख समस्या जहाजको संख्या र उडान क्षमतासँग जोडिएको छ ।
कालाखेतीका अनुसार नेपालको हवाई बजार करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँको रहे पनि निगमको कारोबार करिब १८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । जहाजको संख्या र उडान क्षमता पर्याप्त नहुँदा नेपाली हवाई बजारको ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले ओगटेको उनले बताए ।
निगमले आफ्नो बजार हिस्सा बढाउन जहाजको संख्या विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । छोटो अवधिमा भाडामा जहाज ल्याउने तथा दीर्घकालीन रूपमा भाडा–खरिदको उपयुक्त विकल्प अपनाएर जहाजको संख्या बढाउनुपर्ने निगमको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई नाफा–घाटाको दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने भन्दै कालाखेतीले निगमको प्रभाव पर्यटन, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको बताए ।
पाँच वाइडबडी चालकले दिए राजीनामा
निगममा दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसक्नु अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
कालाखेतीका अनुसार विदेशी वायुसेवा कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने भएकाले निगमका दक्ष पाइलट तथा इन्जिनियरलाई टिकाउन कठिन भइरहेको छ ।
हालै पाँच जना वाइडबडी जहाजका चालकले राजीनामा दिएको उनले समितिलाई जानकारी गराएका छन् । उनीहरू निगमबाट बाहिरिएमा वाइडबडी जहाज सञ्चालन क्षमतामै असर पर्न सक्ने निगमको भनाइ छ ।
निगममा आकर्षक पारिश्रमिक तथा सुविधाको अभावका कारण दक्ष जनशक्ति पलायनको जोखिम बढेको भन्दै यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
इन्जिन मर्मतमा समेत समस्या
निगमका वाइडबडी जहाजमा प्रयोग हुने रोल्स–रोयस इन्जिन निश्चित सञ्चालन अवधिपछि अनिवार्य मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर इन्जिन मर्मतका लागि निकालिएको बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी नभएको निगमले जनाएको छ ।
पछि सहभागी भएका कम्पनीले निगमको बैंक जमानतसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो संस्थागत नीतिसँग नमिलेको जनाएपछि मर्मत प्रक्रिया थप जटिल बनेको कालाखेतीले बताए ।
उनका अनुसार प्राविधिक तथा खरिदसम्बन्धी यस्ता विषयमा व्यावहारिक र स्पष्ट समाधान आवश्यक छ ।
निगम पुनर्संरचना र जहाज विस्तारमा सरकारको भूमिका खोज्दै
निगमले अहिलेको अवस्थाबाट बाहिरिन आर्थिक पुनर्संरचना, जहाजको संख्या वृद्धि, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र प्राविधिक समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
निगमका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो भएमा हवाई सेवासँगै पर्यटन, होटल, यातायात, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
त्यसैले निगमको ऋण व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना, जहाज विस्तार र दक्ष जनशक्ति टिकाउने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति तथा आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निगमको धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति निगमको अवस्था र चुनौतीबारे छलफल गर्ने नियमित संसदीय निकाय हो । समितिले यसअघि पनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दै आएको छ ।
