विश्व खबर 
काठमाडौं– नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली सेयर बजारमा अपेक्षित उत्साह फर्किन सकेको छैन ।
सरकार गठनसँगै नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताले बजारमा सुधार देख्ने आशा गरे पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक पछिल्लो अवधिमा दबाबमै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक करिब ६ महिनापछि २ हजार ५९९.१५ विन्दुमा झरेको छ ।
यस अवधिमा बजार परिसूचक करिब ३५१ अंकले घटेको देखिन्छ ।
पछिल्ला महिनाको कारोबारलाई हेर्दा पनि बजारमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ ।
चैत १५ गते २ हजार ८७९ विन्दुमा रहेको नेप्से वैशाख १५ गते २ हजार ७७०, जेठ १३ गते २ हजार ७५५, असारमा २ हजार ६३२, साउन १५ गते २ हजार ६८५, भदौ १५ गते २ हजार ५१३ हुँदै असोज १५ गते २ हजार ५९९ विन्दुमा पुगेको छ ।
लगानीयोग्य रकम छ, बजारमा विश्वासको कमी
सेयर बजारमा देखिएको कमजोरीलाई बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावसँग मात्रै जोडेर हेर्न नमिल्ने लगानीकर्ता तथा बजारका जानकारहरूको भनाइ छ ।
नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा बजारमा ठूलो परिमाणको लगानी मूल्य घटेको छ ।
उनका अनुसार बजारमा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव कारोबारमा देखिएको हो ।
पाण्डेले ठूला लगानीकर्ता अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले नीतिगत सुधार अघि बढाए पनि लगानीकर्ताले लगानी वातावरणप्रति पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।
“सरकारले ठूला तथा साना लगानीकर्ताले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
ब्याजदर घट्दा पनि बजार चलायमान भएन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि सेयर बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन सकेको छैन ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्सालका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय सेयर बजारसँग सम्बन्धित केही नीतिगत व्यवस्था सहज बनाएको छ ।
तर, ती सुधारको प्रभाव लगानीकर्ताको व्यवहारमा अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन ।
उनका अनुसार सरकार गठनपछि लगानीकर्तामा रहेको प्रारम्भिक उत्साह विस्तारै कमजोर भएको छ ।
अहिले धेरै लगानीकर्ता नयाँ लगानी थप्नुभन्दा केही समय अवस्था हेर्ने मनस्थितिमा रहेको उनले बताए ।
“धेरैजसो नीतिगत विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । तर पनि लगानीकर्ता बजारप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्,” लम्सालले भने ।
लम्सालका अनुसार ठूला लगानीकर्ताको कारोबारमा आएको सुस्तताले समग्र बजारको कारोबारमा समेत प्रभाव पार्छ ।
साना लगानीकर्ताको सहभागिता महत्त्वपूर्ण भए पनि बजारको ठूलो कारोबारमा संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको भूमिका बढी हुने भएकाले उनीहरूको सक्रियता घट्दा बजारमा त्यसको असर देखिने उनको भनाइ छ ।
२१ बुँदे कार्ययोजनापछि पनि चुनौती कायमै
पुँजी बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउन अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
२१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजार विकास, नेप्सेको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तथा कर प्रणाली सुधारलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
कार्ययोजनाले बजार पूर्वाधार सुधारदेखि नेप्सेको संरचनात्मक सुधारसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नयाँ आधारभूत सूचकांक निर्माण, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी सुधार, ऋणपत्र बजार विस्तार तथा मार्जिन कारोबारलगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।
सरकारले अघि सारेका सुधार कार्यान्वयनको गति र त्यसले लगानीकर्ताको व्यवहारमा पार्ने प्रभाव अब बजारका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
अर्थ समितिको निर्देशनपछि नियामकीय सुधारमा जोड
पुँजी बजार सुधारका विषयमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कमजोर वित्तीय अवस्था तथा कमजोर संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिन नहुने, बजारमा हुने कर्नरिङ, कृत्रिम कारोबार तथा मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने र कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिएको छ ।
नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सेबोनले सुधार अघि बढाइरहेको दाबी
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
बोर्डका पछिल्ला काममा धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण, बजार नियमन तथा लगानीकर्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित सुधार पनि अघि बढाइएका छन् ।
सरकार, नियामक र संसद्को अर्थ समितिबाट पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न योजना तथा निर्देशन अघि आए पनि बजारमा त्यसको तत्काल प्रभाव भने सीमित देखिएको छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर र नीतिगत सुधारका प्रयास हुँदाहुँदै पनि कारोबार तथा परिसूचकमा अपेक्षित सुधार नआउनुले पुँजी बजारको समस्या केवल तरलता वा ब्याजदरमा सीमित नरहेको देखाउँछ ।
अब बजारको दिशा सरकारले घोषणा गरेका योजना कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ, नियामकीय सुधार कति विश्वसनीय ढंगले अघि बढ्छ र लगानीकर्तामा कस्तो विश्वास निर्माण हुन्छ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजना र अर्थ समितिका पछिल्ला निर्देशन कार्यान्वयनपछि त्यसको प्रभाव बजारमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
