विश्व खबर 
मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै बरौनी–अमलेखगञ्जमा पेट्राल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका एक सय चारवटा ट्र्याङ्कर विस्थापित हुने भएका छन् ।
आयल निगमले पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएसँगै एक सय चार टैक–ट्र्याङ्करको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
सम्भवतः पाइपलाइनबाट नियमित रूपमा पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको सुरुवात यही पुसभित्रै हुने जनाइएको छ । बरौनीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका तीन सङ्गठनले तत्कालै आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । बरौनीबाट अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आइरहेका अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी तथा मजदूर सङ्गठनले यही पुस २४ सम्म आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुदामाप्रसाद साह कानुले तीनवटै सङ्गठनले बरौनी– अमलेखगञ्ज रुटमा चल्ने एक सय चार ट्र्याङ्कर तथा ट्रकको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजी ढुवानी टैंक–ट्रकको व्यवस्थापन गर्ने र एक थान टैंक-ट्रक धनी व्यवसायीलाई करार सम्झौता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जानकारी दिए । ‘हामीले आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ । हाम्रो मागको सम्बन्धमा आयल निगमबाट पत्र आएकाले पनि १० दिनको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन ईकाइ अमलेखगञ्ज र नेपाल पेट्रोलियम ट्र्याङ्कर चालक सङ्घ ईकाइ अमलेखगञ्ज लगायतले आयल नियमले आफ्नो जायज माग पूरा नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलङ्कर आचार्यले ढुवानी व्यवसायीले राखेका माग प्रादेशिक कार्यालयले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका रहेको जानकारी दिए । ‘विभिन्न तीन सङ्गठनले राख्नुभएको माग प्रादेशिक कार्यालय सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूले राखेको मागको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । त्यसैले पनि उहाँहरूले केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर सहजीकरण गरिदिनुभएको छ ।’
प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बरौनी–अमलेखगञ्ज रुटमा सञ्चालित एक सय चार वटा टैंक–ट्र्याङ्कर प्रयोगविहीन हुन सक्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए ।
