विश्व खबर 
काठमाडौंं । स्नातक तह पास नगरेका पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको कदम सर्वोच्चले रोकेको छ । सरकारले २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेकाका हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई उपाधि अनिवार्य हुने र मन्त्री भइसकेकाहरूलाई अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रावधान संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको प्रतिकुल भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले राज्यको प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भन्दै पूर्वमन्त्रीलाई स्नातक उपाधि नचाहिने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत हुनलाई स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनै पर्ने निर्देशिका जारी गरेका थिए । उनी मन्त्रिबाट हट्नासाथ निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो ।
