विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपालको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ टुंगो लगाई हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेको रकमसमेत ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ६१औं प्रतिवेदनले नेपालको बजेटको आकारबराबरको रकम बेरुजुमा रहेको देखिएको छ ।
सरकारले १ वर्षमा उठाउने राजस्व रकमभन्दा बढी रकम हिसाब फछ्र्यौट हुन नसकेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक तोयाम रायाले बताए ।
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार आव २०७९९८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब छ । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको बेरुजु यतिको अंकमा पुगेको हो ।
आव २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ अर्थ मन्त्रालयको रकम सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५४ दशमलव ७४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयाको २६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ६ दशमलव ७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भने २ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेको देखिएको छ । अधिक बेरुजु रहेका मन्त्रालयहरूमा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय रहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकले यस वर्ष कुल ५ हजार ६ सय ५ वटा संस्थाको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा संघीय सरकारको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ८९ रहेको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहको २ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । प्रदेश संस्थाको बेरुजु २ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।
बेरुजुको हिस्सा अधिक रहेका प्रदेश सरकारमध्ये पनि मधेस प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा बढी अर्थात ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । मधेसको मात्रै १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । प्रदेशमा अधिक बेरुजु हुनेहरूमा क्रमशः मधेस, कर्णाली, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, बाग्मती र सुदूरपश्चिम रहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु १ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर छ ।
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता ९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण ५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ तथा ब्याज रकम ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबर छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २ सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २ सय ७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७ सय ४६ वटा तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, २ सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडबराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । यसरी आव २०७९(८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर हो । यस वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपश्चात् ३२ अर्ब १४ करोड (कुल बेरुजुको २५ दशमलव १६ प्रतिशत) सम्परीक्षण भएकाले ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यस वर्षसम्म फछ्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । –राजधानी दैनिकबाट
