विश्व खबर 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सुनुवाईका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले सोेधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ? थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिमा आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताएका हुन् ।
सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।
इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्त सुनुवाई गरिने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।
