विश्व खबर 
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।तर विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकै बेला प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए ।एमालेका नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै ओलीले जसपाका १० नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको लिखित कारण माग्नुका साथै छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु गैर संवैधानिक भन्दै कानून व्यवसायीले रिट हालेका थिए ।
