विश्व खबर 
काठमाडौं –पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षको लामो अन्तरालपछि नेकपा (एमाले) को सक्रिय र उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा फर्किएकी छन् । एमालेले उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति पदको कार्यकाल पूरा गरेर शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गरेकी थिइन् । उनले पार्टी सदस्यता समेत नवीकरण गरेकी थिइन् । तर, त्यसपछि एमालेभित्र उनको सदस्यता र सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर विवाद चुलिएको थियो ।
राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएपछि आयोजित एक भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भण्डारीलाई उमेर र स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहेकाले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सुझाव दिएका थिए ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसमा समर्थन जनाएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली पनि सुरुमा भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको हेर्न चाहन्थे ।
तर, त्यसपछि एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा परिस्थिति बदलियो । भण्डारीले पार्टी अध्यक्षमा दाबी गर्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर ओली पक्षमा आशंका बढेको बताइन्छ । त्यसपछि भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भयो ।
एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको सदस्यता रोक्ने वा पेन्डिङमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ओली पक्षले पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
भण्डारीले भने विधिपूर्वक नवीकरण भएको सदस्यता रोक्न नमिल्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको बाटो खुलेको हो ।
पार्टीभित्र ओलीमाथि नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको दबाब बढ्दै गएपछि भण्डारीसँगको संवाद पनि तीव्र भएको थियो । गत जेठ ३ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि गत भदौ २६ गते अध्यक्ष ओली आफैं बालुवाटारस्थित भण्डारीको निवास पुगेर करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । एमालेभित्रको आन्तरिक संकट र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका बीच भएको उक्त भेटलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको थियो ।
त्यसको केही समयपछि एमालेले भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको हो । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसपछि ललितपुरको भानीमण्डलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालयको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । एमालेको साविक विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको व्यवस्था थिएन । भण्डारीको राजनीतिक हैसियत र पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
आगामी विधान महाधिवेशनमार्फत उक्त पदलाई विधानमा समेट्ने तयारीसमेत गरिएको छ । भण्डारीको पुनरागमनलाई एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर समेत हेरिएको छ ।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको माग उठिरहेका बेला उनलाई दोस्रो वरीयतामा राख्ने निर्णयले ओली र भण्डारीबीचको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणलाई नयाँ रूप दिएको छ ।
भण्डारी लामो समय ओलीनिकट राजनीतिक धारमा रहेकी नेतृ हुन् । उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीबाट अलग भएकी थिइन् । राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि भने एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा उनको पुनः सक्रियताले नयाँ बहस सिर्जना गरेको थियो ।
अहिले भण्डारीलाई ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा राखिएसँगै एमालेभित्र उनको भूमिकालाई लिएर थप चासो बढेको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस, आगामी महाधिवेशन र विभिन्न समूहबीचको शक्ति सन्तुलनमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
भण्डारीले भने आफू कुनै निश्चित गुटको पक्षमा नभई पार्टी एकताको पक्षमा उभिने संकेत दिएकी छन् । पुनर्गठन पक्षधर समूहलाई समेत आक्रामक नबन्न र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सौहार्दपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुन उनले आग्रह गरेको बताइएको छ ।
११ वर्षपछि एमालेको उच्च नेतृत्वमा फर्किएकी भण्डारीको आगामी राजनीतिक सक्रियता र उनले लिने रणनीतिले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस र आगामी महाधिवेशनको समीकरणमा प्रभाव पार्नेछ ।
