विश्व खबर 
काठमाडौं- २७ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले १ महिना हुँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनलाई २९ जना सांसदको समर्थन छ । सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर, उनले अहिलेसम्म विश्वासको मत पाउन सकेका छैन ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले नियुक्ति लिएको आइतबार २६ दिन भएको छ । संवैधानिक रूपमा उनको पद सङ्कटमा पर्दै गएको छ । अब उनले ३ दिनभित्र विश्वासको मत नलिए संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३)मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
दूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी सत्ता गठबन्धन दलसँग २९ सांसद छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एसका ४ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।
यदि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसके संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने छन् ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भविष्य संवैधानिक सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ । प्रदेशको संवैधानिक सङ्कटको मुख्य कारण राजनीति हो ।
केही समयअघि मात्र दर्ता भएर गत निर्वाचनमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीका कारण प्रदेश सरकार संवैधानिक सङ्कटमा फस्दै गएको हो । प्रदेशमा नाउपाका ७ जना सांसद छन् ।
यो सङ्ख्या सरकार गठनका लागि निर्णायक हो । नाउपाले जसलाई समर्थन गर्छ, त्यही पार्टीले सरकार बनाउने अवस्था छ । नाउपालाई सरकारबाहिर राख्ने हो भने प्रदेशसभामा रहेका मुख्य दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकार गठनका बेला मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनाएको नाउपाले थारूहट आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अभियोग लागेर जेल परेकाहरूलाई निःशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने र त्यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने माग राखेको छ ।
सरकार गठन प्रक्रियामा सहयोग गरे रेशम चौधरीलगायतलाई तत्काल रिहा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाउपालाई आश्वासन दिएका थिए । त्यही आश्वासनका कारण अहिले नाउपा सङ्घीय सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ भने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पनि प्रारम्भिक समर्थन जनाएको थियो ।
यो आश्वासन सङ्घीय सरकार गठन र प्रदेश सरकार गठन गर्ने दुवै समयमा दिइएको थियो । तर, सरकार गठन भएको यतिका दिन बित्दासमेत चौधरीलगायतको मुद्दाको विषयमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय नगरेका कारण अहिले नाउपा रुष्ट छ ।
पार्टीले उठाएको मागमा आफूहरू दृढ भएको नाउपाकी सङ्घीय सांसद तथा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् । उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय अझै ३ दिन बाँकी भएको र सरकारले आफ्नो पार्टीकोे माग पूरा गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘पार्टीले सरकारसँग माग गरेको विषयमा हामी दृढ छौँ, पहिला हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषय केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ, प्रदेशलाई संवैधानिक सङ्कटमा जान दिन्नौँ ।’
