विश्व खबर 
सरकारले जोखिमको अवस्था र तत्काल गर्नुपर्ने समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी माग भएका ठाउँको विपद् जोखिमपूर्ण स्थानको प्राविधिक अध्ययन गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अध्ययन गर्न लागेको जनाएको हो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा जेठ ३० गते बसेको १३औँ बैठकले त्यस्ता ठाउँको अध्ययन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमसमेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयमा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजनामा उल्लेख भएका मनसुनका कारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका जिल्लामा बढीमा ७ लाखसम्म र अन्य जिल्लामा बढीमा ५ लाखसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइने छ ।
कार्यकारी समितिले प्राधिकरणलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गरी सडक निर्माण पूर्व सडकको वर्गीकरणका आधारमा विपद् जोखिम आकलन गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।
त्यसै गरी, बैठकले सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदीजन्य सामाग्री व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभागका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
बैठकले प्राधिकरणबाट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई गरिएको खोज तथा उद्धार सामग्री हस्तान्तरण अनुमोदन गरेको छ ।
प्राधिकरणले मास क्याजल्टी भेइकल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, कोल्याप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एण्ड रेक्क्युजस्ता सामग्री हस्तान्तरण गर्न अनुमति पनि पाएको छ ।
समितिले केन्द्रीय गोदाम घर मानवीय सहायता स्थलबाट क्षेत्रीय र मोबाइल मानवीय सहायता स्थलमा आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री पठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, समितिले सबै मन्त्रालय र जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयले मनसुन पूर्व तयारी गरी प्रतिकार्यका वा प्रतिकार्य सहयोगका लागि आवश्यकता अनुसार सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने भएको छ । संशोधन स्वीकृतिको लागि गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।
