विश्व खबर 
काठमाडौं– इरानसँगको युद्धलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक सफलताको विषय बनाएर अघि बढेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अन्ततः त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ । युद्धको आर्थिक भार, जनअसन्तुष्टि र नेतृत्वमाथिको प्रश्नले दुवै नेताको राजनीतिक आधार कमजोर बनाएको छ ।
अमेरिकामा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनको नियन्त्रण गुमाएको छ भने इजरायलमा नेतान्याहुको गठबन्धन संसदीय बहुमतबाट बाहिरिएको छ । एउटै युद्धले दुई देशका शक्तिशाली नेतृत्वलाई फरक ढंगले राजनीतिक संकटमा पुर्याएको छ ।
युद्ध सुरु गर्दा दुवै नेताको राजनीतिक तर्क एउटै थियो- राष्ट्रिय सुरक्षा । तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा त्यसको असर सैन्य मोर्चामा मात्र सीमित रहेन । अर्थतन्त्र, जनजीवन र निर्वाचनसम्म पुग्यो । अन्ततः इरानसँगको युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु दुवैका लागि राजनीतिक चुनौती बनेर विस्फोट भयो ।
ट्रम्पले इरानविरुद्धको कठोर नीतिलाई अमेरिकी सुरक्षा र रणनीतिक हितसँग जोडेका थिए । नेतान्याहुले पनि इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभावलाई इजरायलको अस्तित्वसँग जोडेर सैन्य कारबाहीको औचित्य पुष्टि गर्दै आएका थिए ।
तर युद्धको राजनीतिक परिणाम उनीहरूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक देखिएको छ । युद्धको लागत, इन्धनको मूल्यवृद्धि, जनजीवनमा परेको असर र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि उठेका प्रश्नले दुवै देशमा सत्तारूढ नेतृत्वको लोकप्रियता र राजनीतिक पकड कमजोर बनाएको छ ।
ट्रम्पले गुमाए संसद्, नेतान्याहुले बहुमत
इरान युद्धको राजनीतिक असर दुवै देशमा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । तर दुवैको परिणामको स्वरूप फरक छ ।
अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले सिनेट र प्रतिनिधिसभा दुवैको नियन्त्रण गुमाएको छ । यसले ट्रम्प प्रशासनको बाँकी कार्यकाललाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रण स्थापित भएपछि ट्रम्पका नीतिमाथि निगरानी, अनुसन्धान र बजेटसम्बन्धी अवरोध बढ्न सक्छन् । विदेश नीतिदेखि घरेलु कार्यक्रमसम्म प्रशासनले संसदीय दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
इजरायलमा भने अक्टोबर २७ को संसदीय निर्वाचनले नेतान्याहुको गठबन्धनलाई बहुमतबाट बाहिर पुर्याएको छ । १२० सदस्यीय नेसेटमा उनको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गर्दा विपक्षी गठबन्धनले ४८ र अरब नेतृत्वका दलहरूले १९ सिट जितेका छन् । जसअनुसार ६७ सांसदले विपक्षी दलका नेता गादी आइसेनकोटलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिएको छ ।
सरकार गठनका लागि ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नेतान्याहु तत्काल सत्ताबाट बाहिरिएको नभए पनि उनको सरकार गठन गर्ने राजनीतिक आधार कमजोर भएको छ ।
यसरी अमेरिकामा ट्रम्पले संसदीय नियन्त्रण गुमाएका छन् भने इजरायलमा नेतान्याहुले बहुमत । दुवैको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा किन बन्यो राजनीतिक बोझ ?
दुवै नेताले इरान युद्धलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अपरिहार्य आवश्यकता भन्दै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
नेतान्याहुका लागि इरान लामो समयदेखि इजरायलको प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहँदै आएको छ । इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभाव नियन्त्रण गर्न सैन्य कारबाही आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
ट्रम्पले पनि इरानलाई अमेरिकी तथा क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै कठोर सैन्य नीति अघि बढाएका थिए । तर युद्धको अवधि, उद्देश्य र त्यसको अन्तिम परिणामबारे स्पष्ट नहुँदा प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्न थाले ।
युद्धको प्रारम्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाको भावनाले नेतृत्वलाई राजनीतिक लाभ दिन सक्छ । तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा नागरिकले त्यसको वास्तविक मूल्य आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस गर्न थाल्छन् ।
यही अवस्था दुवै देशमा देखियो । युद्धले सुरक्षा सुनिश्चित गर्यो कि गरेन भन्ने बहसभन्दा पनि युद्धका कारण नागरिकले के गुमाए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्दै गयो ।
युद्धको मूल्यः महँगी र जनजीवनमा दबाब
अमेरिकामा इरान युद्धको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात, ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागतमा दबाब परेको छ ।
ट्रम्पले चुनावी अभियानमा महँगी नियन्त्रण र अमेरिकी नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर युद्धसँगै बढेको आर्थिक दबाबले उनको त्यही प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो ।
मतदाताका लागि विदेशमा प्राप्त हुने भनिएको रणनीतिक उपलब्धिभन्दा घरपरिवारको खर्च, इन्धनको मूल्य र दैनिक जीवनयापन महत्त्वपूर्ण बन्यो ।
इजरायलमा पनि युद्धको असर सामान्य नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गरे । लामो सैन्य परिचालन, आरक्षित सुरक्षाकर्मीमाथिको दबाब, सुरक्षा अनिश्चितता र सामान्य जनजीवनमा परेको असरले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि असन्तुष्टि बढायो ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य उजागर गर्छ- राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा सुरु गरिएको युद्धले जब नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा ठूलो भार पार्छ, त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सत्तारूढ नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।
नेतान्याहुलाई युद्धसँगै अक्टोबर ७ को जवाफदेहिताको प्रश्न
नेतान्याहुको राजनीतिक संकटको कारण इरान युद्ध मात्र होइन, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा असफलताको प्रश्न पनि उनको नेतृत्वसँग जोडिएको छ ।
त्यस आक्रमणपछि इजरायलको सुरक्षा संयन्त्र र सरकारको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । विपक्षीले यस घटनाको स्वतन्त्र राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटले नेतान्याहुको नेतृत्वमा भएको सुरक्षा असफलताको छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी अल्ट्रा-अर्थोडक्स यहुदी समुदायका युवालाई सैनिक सेवाबाट दिइँदै आएको छुट पनि निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्यो । युद्धका कारण सैनिकमाथि बढेको दबाबबीच सबै नागरिकले समान रूपमा राष्ट्रिय सेवामा योगदान गर्नुपर्ने आवाज बलियो भयो ।
यसले नेतान्याहुको गठबन्धनभित्र रहेका धार्मिक दल र अन्य मतदाताबीच दूरी बढायो । त्यसैले उनको चुनावी क्षति इरान युद्धको परिणाम मात्र नभई लामो समयदेखि सञ्चित सुरक्षा, जवाफदेहिता र सामाजिक असन्तुष्टिको संयुक्त परिणाम हो ।
ट्रम्पको चुनावी पराजयले नेतान्याहुलाई पनि दबाब
अमेरिकामा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदन गुमाउनु इजरायलका लागि पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो ।
अमेरिका इजरायलको प्रमुख रणनीतिक र सैन्य सहयोगी हो । त्यसैले अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा आएको परिवर्तनले इजरायलसँगको सम्बन्ध र मध्यपूर्वको रणनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले संसद्मा नियन्त्रण पाएपछि इजरायललाई दिइने सैन्य सहयोग, युद्धसम्बन्धी निर्णय र मध्यपूर्व नीतिमाथि थप बहस तथा निगरानी गर्न सक्छ । तर संसद्मा बहुमत गुमाउँदैमा ट्रम्पको विदेश नीति तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग विदेश नीति र सैन्य कारबाहीका विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार भिटो रहेको छ । यद्यपि अब ट्रम्प प्रशासनले इरान युद्ध र इजरायलसम्बन्धी नीतिमा घरेलु राजनीतिक दबाबलाई बेवास्ता गर्न सहज हुनेछैन ।
एउटै युद्ध, फरक राजनीतिक हिसाब
ट्रम्प र नेतान्याहुको राजनीतिक अवस्थाबीच एउटा स्पष्ट समानता छ- दुवैले इरानविरुद्धको युद्धलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाए । तर त्यसको राजनीतिक मूल्यबाट उम्कन सकेनन् ।
ट्रम्पका लागि युद्धको मूल्य महँगी, जीवनयापनको लागत र विदेश नीतिप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा निर्वाचनमा देखियो । नेतान्याहुका लागि युद्धको मूल्य सुरक्षा अनिश्चितता, सरकारको कार्यसम्पादनमाथिको प्रश्न र गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिसँग जोडिएको चुनावी परिणामले पनि देखायो ।
अब ट्रम्पको लागि चुनौती युद्धको सैन्य परिणाम देखाउनु मात्र होइन, त्यसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मूल्यको जवाफ दिनु पनि हो ।
इरान युद्धले ट्रम्प र नेतान्याहुलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- युद्ध सुरु गर्ने निर्णय नेतृत्वले गर्न सक्छ, तर त्यसको मूल्य कति महँगो पर्छ भन्ने अन्तिम हिसाब नागरिकले निर्वाचनमार्फत गरिदिन सक्छन् ।
