विश्व खबर 
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघका पाँच जना कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनी दिएको राय गृह मन्त्रालय पुगेको छ ।
२० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । तर महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उनीहरुको मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानूनको प्रतिकुल नहुने भनी राय दिएका हुन् ।
‘रायका लागि आएको फाइल हेर्दा मुद्दा फिर्ता लिन नै नहुने र कानूनले बर्जित गरेको अवस्था देखिएन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय सहितको फाइल गृहमन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । मुद्दा नै फिर्ता लिने कि नलिने सरकारको निर्णय हो ।’
अब गृहमन्त्रालयले सो फाइल कानून मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानूनले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ र मन्त्रिपरिषदबाट मुद्दा फिर्ता हुने निर्णय भएमा फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आउँछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताका लागि मुद्दा विचाराधीन भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासमा पेश गर्छ । इजलासले अनुमति दिएमा मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।
सो घटनामा नेविसंघका आचार्य र रावलसँगै दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगरविरुद्ध पनि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । आक्रमणपछि एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेका चलाउने अहिले पनि वैशाखी टेकेर हिँड्छन् ।
घटनापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आचार्य, रावल लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । उनीहरुलाई सामान्य धरौटीमा छाडिएको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिन समेत आदेश दिएको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।
त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख सुदीप गिरीको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
आरोपितहरुले नै मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले ५ माघ २०७८ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रतिवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख थियो ।
मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तर कसरी सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने व्यहोरा भने खुलाइएको थिएन ।
