विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
छलफलपछि संसद्को महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हो । तर, प्रस्ताव दर्ता भएको साढे तीन महिना हुँदा पनि छलफलसमेत हुन नसकेको हो ।
संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाएको छ ।
प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगी झुलाउँदै अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकाउने मनसायसमेत सरकारको देखिएको एमालेको अर्को आरोप छ ।
जबरा, आगामी २७ मंसिरमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् ।
संसद्को चालु ११ औँ अधिवेशनमा समेत प्रस्तावबारे छलफल गर्न सरकारले नचाहेको पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेकी महाअभियोग समिति सदस्य डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भन्दै आलोचना गरेकी छिन् ।
‘यो बजेट अधिवेशनमा पनि छलफल गर्न नसकिने होइन । छलफल गर्न सकिन्छ । प्रस्तावमाथि छलफल गरेर महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ’, तुम्बाहाङ्फेले न्युज कारखानासँग भनिन्, ‘तर, सरकारले प्रस्तावमाथि छलफल गराउने स्थिति देखिएको छैन ।’
यसअघि २ चैतमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, १ चैतको मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन ।
त्यसबेला पनि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सरकारको आलोचना गरेको थियो ।
महाअभियोग समिति सदस्य तुम्बाहाङ्फे सरकारले प्रस्तावबारे संसद्मा मत विभाजन हुँदा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने अनुमानका आधारमा पनि प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हुन सक्ने बताइन् ।
उनले भनेकी छिन्, ‘प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सदनमा त मत विभाजन हुन्छ । प्रस्तावक र समर्थक पक्षले दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ । नभए प्रस्ताव पारित हुँदैन । प्रस्ताव र समर्थक सत्ता पक्ष छ । तर, बहुमत छैन । त्यही भएर पनि ढिला गरेको हुनुपर्छ ।’
१ फागुनमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्ताव भएर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्ताव दर्तापछि महाअभियोग समिति गठन भएको हो ।
समितिमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दल र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू रहेको ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिलाई महाअभियोग छानबिन गरी पुष्टि हुनेगरीका गतिविधि गरेररनगरेको सिफारिस गर्ने कार्याधिकार छ । तर, संसद्मै छलफल हुन सकेको छैन ।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले संसद्को चालु अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने बताएकी छिन् । तर, त्यसअघि भने आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको विनियोजन बजेटबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
‘महाअभियोगबारेको प्रस्ताव छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ । संसद्मा छलफल हुनैपर्छ । तर, अहिले हामीलाई बजेटको प्रेसर छ । यो सकेर छलफल गर्ने होला’, शर्माले भनिन् ।
महाअभियोग समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ अनुसार गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नेछ ।
छानबिन गरेपछि नियम १६६ अनुसार ‘महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुनेछ ।
बैठकमा मत विभाजन हुँदा महाअभियोगको पक्षले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्र प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् ।
तर, दुई तिहाइ बहुमत नपुगे प्रस्ताव असफल हुन्छ र जबरा पदमा पनर्वहाली हुनेछन् ।
हाल संसद्को गणित हेर्दा महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष रहेको सत्तासिन दलहरूले बहुमत पुर्याउने सम्भावना न्यून छ ।
किनभने संसद्मा रहेका २७१ जना सांसदमध्ये सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसका ६३ जना २ जना निलम्बित, माओवादी केन्द्रका ४९ जना, एकीकृत समाजवादीका २३ जना, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका २० जना एक जना निलम्बित र राष्ट्रिय जनामोर्चाका एक जना छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेका ९८ जना ९एक जना निलम्बित०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १४ जना त्यसमध्ये एक जना निलम्बित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ जना सांसद छन् ।
संसद्को अंकगणित हेर्दा गठबन्धन दलसँग १५३ जना सांसद देखिएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८१ जना सांसद चाहिन्छ । र, महाअभियोग प्रस्तावकर्ता रहेको सत्तासिन दलहरूले दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
