विश्व खबर 
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहकै सम्झदारीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम सुरु गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा देशभर पु¥याउने अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा भूकम्प अतिप्रभावित ८ जिल्लामा सो काममा सुरुवात गरिएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गरी पहिलो चरणमा काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुुली, ओखलढुंगा र रामेछापमा २ वर्षसम्म निःशुल्क सो सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।
मंगलबार ती जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुुखहरुसँगको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहसँग सम्झौंता भईरहेको सो कार्यक्रम ३ महिना भित्र सम्पन्न गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रम हाल स्थानीय तहसँग धमाधम सम्झौंता भईरहेको छ ।
मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सरकारले २ वर्षसम्म निःशुुल्क सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै छिटो सम्झौंता गरेर काम अघि बढाउन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गरेको छ । उनले सो सेवा देशभर पुु¥याउने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सम्झांैता अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौंकी, वडा कार्यालय, सामूदायिक विद्यालयहरुमा २ वर्षका लागि निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईनेछ । इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सो कार्यक्रम स्थानीय तहकै सम्झदारीमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
नेपालका सहरी र ग्रामिण इलाकाहरुमा इन्टरनेट सेवामा देखिएका समस्या र खासगरी कोभिडका कारण अनलाईन पठनपाठनलाई सहज बनाउन मन्त्री गुरुङकै पहलमा सो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम अन्तरगत सूचना महामार्ग निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाएको छ । ‘स्मार्ट नेपाल’ अभियान गतिका साथ संचालनमा ल्याएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालयले स्मार्ट नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत सो कार्यक्रमलाई अघि बढाएको स्पष्टपारे । यता, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलगायतले स्थानीय तहकै स्वामित्व हुने गरी सो कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै मन्त्री गुरुङप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो ।
सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा स्मार्ट नेपाल अभियानअन्तर्गत स्मार्ट जिल्लाहरु निर्माण गर्दै जाने लक्ष्यअनुरुप स्थानीय तहहरुको समन्वयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई हरेक गाउँवस्तीमा पुर्याउने कार्य थालनी गरिएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना महामार्गको अभियान पनि सञ्चालित छन् । उक्त अभियान अन्तर्गत नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यवश्यक सेवामा समाबेश गरिसकेको छ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएकाले नेपालमा इन्टरनेटको विस्तारलाई समाबेशी र सबै ठाउँमा सुलभ वनाउने अभियानअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री पार्वत गुरुङको अवधारणा अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७७।१०।२९ गतेको वैठकले ऊक्त कार्यत्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका वाहेकका सबै ७४ जिल्लाहरुका सबै सामुदायिक आधारभुत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याइने छ । साथै, इन्टरनेट सेवा पुगेका स्थानहरुमा क्षमता वृद्धि ब्रोण्ड व्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
साथै, पहिलो चरणको कार्यक्रममा २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र रामेछापका हरेक गाउँवस्तीका सरकारी सेवा केन्द्रहमा फाइवर लाइन विस्तार गरी इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधारण पुर्याउने अभियान पनि सुरु गरिएको छ । उक्त ८ जिल्लाका ७६ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी काम अगाडी वढाउन हाल स्थानीय तहहरुसँग धमाधम सम्झौता कार्य भैरहेको छ ।
तीन महिनाभित्र स्थानीय तहका सवै सरकारी सेवा केन्द्रहरुसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु–याउने माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपालका सहरी र ग्रामीण इलाकाहरुमा देखिएको डिजिटल डिभाइडको खाडल पुर्न ऊक्त कार्यत्रम ल्याइएको हो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरी सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामूदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा न्यूनतम् २० एमबीपीएससम्म इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
उक्त सेवा जडान भएको दुई ९२० बर्षसम्म निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिका बर्षहरुमा उक्त संस्थाहरु आफैले नवीकरण गरी नियमित रुपले सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्