विश्व खबर 
भक्तपुर- पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबासका लागि भक्तपुर रोजाईमा पर्न थालेको छ । काठमाडौं र ललितपुरको तुलनामा जग्गाको मूल्य कम रहेको हुँदा पनि भक्तपुर धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।
भक्तपुरमा घरजग्गा किनबेच बढ्न थालेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरुको नजर पनि भक्तपुरतर्फ मोडिन थालेको छ । एकीकृत आवास विकासकर्ता कम्पनीहरुले धमाधम भक्तपुरमा प्लटिङ र हाउजिङ निर्माण गर्न थालेका छन् । विशेषगरि, काठमाडौं र ललितपुर केन्द्रित प्लटिङ र हाउजिङ परियोजनाहरु पछिल्लो समयमा भक्तपुरतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
सिई कन्स्ट्रक्सन, ग्रिनहिल सिटीजस्ता ठूला डेभलपर्स कम्पनीहरुले भक्तपुरमा हाउजिङ निर्माण गरिरहेका छन् ।
यही बर्ष काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)अन्तर्गतको भक्तपुर आयुक्तको कार्यालयमा तीनवटा डेभलपर्स कम्पनीले हाउजिङ र प्लटिङ निर्माणका लागि स्वीकृति लिन आवेदन दिएका छन् ।अहिले आवेदन दिएका परियोजनाहरुको डकुमेन्टेसनको काम भइरहेको भक्तपुर जिल्ला आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेयले बताए ।
तीनवटा कम्पनीले १७५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा हाउजिङ र प्लटिङ विकास गर्न स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका हुन् । ड्रिम टाउन डेभलपर्स प्रालिले चाँगुनारायण नगरपालिका– ०२ दुवाकोटमा जग्गा विकास (प्लटिङ) गर्न स्वीकृति मागेको छ । यो कम्पनीले ७२ रोपनी १४ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा प्लटिङ गर्दैछ ।
इजीहोम डेभपलर्स प्रालिले पनि चाँगुनारायण नगरपालिका–०५ छालिङमा ४९ रोपनी २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा प्लटिङ गर्न स्वीकृतिको लागि जिल्ला आयक्तको कार्यालय भक्तपुरमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले २०७८ असार २४ गते आवेदन दिएको हो ।
कमिटेड इन्टरप्रेनर रियलस्टेट प्रालिले चाँगुनारायण नगरपालिका-०१ दुवाकोटमा हाउजिङ परियोजना निर्माणका लागि मंसिर २३ गते आवेदन दिएको जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ । यो कम्पनीले ४४ रोपनी क्षेत्रफलमा हाउजिङ निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा बुझाएको लालपुर्जामा भने ५३ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा रहेको देखिन्छ ।
यस्तै, लोटस नोबेल एजुकेसन प्रालिले सूर्यविनायक नगरपालिका-०४, दधिकोटमा एजुकेशनल बिल्डिङ बनाउने भएको छ । १० रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा भवन बनाउन स्वीकृतिको लागि लोटसले पुस २५ गते आयुक्तको कार्यालयमा आवेदन दिएको बताइएको छ ।
यी सबै परियोजनाहरुको डकुमेन्टेसनको काम भइरहेको र आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर स्वीकृति दिइने जिल्ला आयुक्त पाण्डेयले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्