विश्व खबर 
काठमाडौं- राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग पैसा सापटि लिनु पनि घुस बराबर हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका एक डिएसपीले सेवाग्राहीसँग पैसा सापटी लिएको विषय भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्चले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले आफू बहाल रहेको पदअनुकूल आचरण नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार हुने ठहर गरी सजाय सुनाएको हो ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी रमेशकुमार तामाङको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पदानुकूल आचरण नगरेको आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० हजार घुससहित तामाङलाई रंगेहात पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिसवत घुसको मागदाबीभन्दा फरक आचरणसम्बन्धी विषयमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको हो । अदालतमा तामाङले आफूले घुस नभई पैसा सापटी लिएको बयान दिएका थिए । घुस लिएको पुष्टि नहुने, तर त्यसरी सेवाग्राहीसँग सापटी लिनु पनि भ्रष्टाचार हुने अदालतको ठहर छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी तामाङको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा भनिएको छ– ‘आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुन सक्ने नै देखिन्छ ।’
१९ साउन ०७८ भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘ आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुन सक्ने नै देखिन्छ । सोही प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी रमेशकुमार तामाङले सेवाग्राही रामकृष्ण हुमागाईंबाट रकम सापटी लिएको देखियो । तसर्थ, प्रतिवादीलाई उक्त ऐनको दफा ५ (१)बमोजिम सजाय हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि देखिएन ।’
सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ (१) मा टेकेर भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनाएको हो । उक्त दफामा दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ । उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ।’
विशेष अदालतबाट पनि यस्तै व्याख्या भएको थियो । विशेष अदालतमा रिसवत घुसको अभियोग पुष्टि हुन नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि स्टिङ अप्रेसनबाट प्राप्त प्रमाणलाई ज्ञानमा नलिने फैसला गरेपछि भ्रष्टाचार ठहर भएको यो पहिलो फैसला हो ।
