विश्व खबर 
काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्दा अब ‘प्रतिज्ञा’ गर्न नपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ३१ वैशाखको शपथग्रहण विवादमा तानिएपछि सरकारले बिहीबार शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी गरेर ‘प्रतिज्ञा’ शब्द नै हटाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ९३०अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ३० वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले ‘प्रतिज्ञा’ शब्द उच्चारण गर्नु भएको थिएन । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर सम्झाउँदा उहाँले ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभएको थियो। शपथको ढाँचाविपरीत शब्द उच्चारण गरेको भन्दै चातर्फी आलोचना हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।
‘यसअघि शपथसम्बन्धी कानुन नहुँदा ३१ वैशाखमा समस्या भयो, प्रधानमन्त्री शपथग्रहण गर्दा विवादमा तानिनुभयो,’ कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएका हौँ ।’ संशोधित शपथको ढाँचामा ‘‘कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह नराखी, खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु’ भन्ने शब्द राखिएको छ । यसअघि ‘‘पालना गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द थियो ।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत ‘देश र जनताका नाममा’ शपथ लिन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघिको शपथ ढाँचामा ‘ईश्वरका नाममा‘’ शपथ लिने व्यवस्था थियो । तर, शपथ लिने पदाधिकारीले आफूखुसी शब्द थप्दै उच्चारण गर्ने गरेका थिए । अब भने ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’का नाममा शपथग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शपथ लिने व्यक्तिले कसको नाममा शपथ लिने हो त्यसको जानकारी अगाडि नै शपथ गराउने पदाधिकारीलाई दिनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण विवादमा तानिएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ । यद्यपि, अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । सर्वोच्चले १५ दिने लिखित जवाफ पेस गर्न ४ जेठमा आदेश दिएको थियो । यसअघि शपथको ढाँचा र कानुन थिएन । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले शपथ कानुनविपरीत भएको ठहर गरेपछि उहाँले पुनः शपथ लिनुपरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्