विश्व खबर 
सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन । अन्तरिम आदेशमा निर्णय गर्न २८ भदौमा दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस सभामुखले अगाडि नबढाएको र अवैध रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसैगरी, लुम्बिनीका दुर्ई प्रदेश सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सांसद निष्कासन र लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुईजना सांसदको विषयमा छलफलका लागि झिकाएको जानकारी दिए । ‘पार्टी दर्ताका लागि संख्या पुगेको हो कि हैन भनेर पूर्ण सुनुवाइका लागि निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने र लिखित जवाफको तीन दिनभित्र पेसी तोक्ने भनेको छ, बडालले भने ।
