काठमाडौं – तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको छ । सम्मेलनको कभर डिसिजनको बुँदा ३१ मा उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्दै कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको हो । मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गरेको छ ।
प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन र बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलनका प्रयास सुदृढ बनाउने, उत्थानशीलता निर्माण गर्ने तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोप–३१ को सुरुआतमै नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा यी विषय अघि सारेका थिए । प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्यांकन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई नियमित रूपमा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत कभर डिसिजनमा राखिएको छ ।
कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरेको छ । यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । यी संवादमार्फत पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ हुने आशा गरेको छ ।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका प्रभाव सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । ती प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।
कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्तावेजलाई बुझिन्छ । यसले वार्ताका विभिन्न विषय र निष्कर्षलाई एकीकृत गर्दै सम्मेलनको समग्र राजनीतिक दिशा, सन्देश र प्रमुख प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असरबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जलवायुजन्य प्रभाव र त्यसबाट प्रभावित समुदायका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न नेपालले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ ।






















