काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ सूचना प्रविधि नीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बिग डेटा तथा वित्तीय प्रविधि (फिनटेकं) को प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा बोर्डले पुरानो सूचना प्रविधि नीति २०७६ खारेज गर्दै नयाँ नीति ल्याएको हो । बोर्डका अनुसार सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सिर्जना भएका चुनौतीको सामना गर्ने र नयाँ अवसरको प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले नीति जारी गरिएको हो । नयाँ नीतिले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित, स्तरीय र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिले बजार पूर्वाधार संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सूचना प्रविधि प्रणाली, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी), क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा मर्चेन्ट बैंकरलगायत संस्थाले नीतिले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार आफ्ना सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ नीतिले बजारमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका साधन तथा प्रणालीको गुणस्तर र विश्वसनीयता कायम गर्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण, वार्षिक सुरक्षा कमजोरी पहिचान, प्रवेश परीक्षण तथा नियमित सिस्टम अडिट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवेदनशील सूचना प्रविधि प्रणालीको नियमित परीक्षणसमेत गर्नुपर्नेछ । साइबर आक्रमण तथा अन्य सुरक्षा जोखिमको समयमै पहिचान र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नै सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने वा व्यवस्थापित सुरक्षा सेवा प्रदायकमार्फत सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
धितोपत्र बजारको तथ्यांक नेपालभित्रै भण्डारण गर्नुपर्ने
नयाँ नीतिले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित तथ्यांकको सुरक्षा र भण्डारणलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजारसम्बन्धी तथ्यांक अभिलेखको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तथ्यांक बैंक स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा क्लाउड कम्प्युटिङलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने, सेवा प्रदायक छनोट गर्दा आवश्यक जाँच तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजारसम्बन्धी तथ्यांक नेपालभित्रै भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि विद्यमान एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र तथा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागमा आधिकारिक रूपमा सूचीकृत डेटा सेन्टरको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । यस व्यवस्थाले पुँजी बजारका संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षा र नियन्त्रणलाई देशभित्रै कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मुख्य डेटा केन्द्रबाट २५ किलोमिटर टाढा वैकल्पिक केन्द्र
नयाँ नीतिले मुख्य डेटा केन्द्रमा प्राविधिक समस्या, प्राकृतिक विपद् वा साइबर आक्रमणका कारण प्रणाली अवरुद्ध भए पनि बजारको कारोबार र अभिलेख सुरक्षित राख्न विपद् पुनरुत्थान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो केन्द्र मुख्य डेटा केन्द्रबाट कम्तीमा २५ किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ ।
वैकल्पिक केन्द्रबाट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । प्रणाली अवरुद्ध भएपछि सेवा पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने अधिकतम समय र पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने तथ्यांकको सीमा स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तथ्यांकको ब्याकअपलाई समेत बहुस्तरीय बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एआई र एल्गोरिदमिक कारोबारमा नियामकीय निगरानी
पुँजी बजारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिले कृत्रिम बौद्धिकता, मेसिन लर्निङ, फिनटेक तथा एल्गोरिदमिक ट्रेडिङलाई समेत समेटेको छ । नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा तथा उपकरण परीक्षण गर्न चाहने संस्थाका लागि नियामकीय स्यान्डबक्सको व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा र उपकरणलाई नियामकीय निगरानीमै परीक्षण गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, एल्गोरिदममा आधारित कारोबार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुअघि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजार नियमन तथा कारोबारमा एआई र मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्दा मानवीय निगरानी अनिवार्य हुनेछ । एआईले गरेका निर्णयको प्रक्रिया व्याख्या गर्न सकिने र त्यसको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने विषयलाई पनि नीतिले महत्व दिएको छ। यसले प्रविधिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ नीतिको कार्यान्वयनसँगै पुँजी बजारका पूर्वाधार संस्था तथा सेवा प्रदायकले आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीलाई नयाँ मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र प्रविधिको नियमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सेबोनको यो नीतिले नेपालको पुँजी बजारको डिजिटल पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई नयाँ नियामकीय ढाँचामा लैजानेछ ।






















