images
images
  • नारा सुशासनको, विदेश भ्रमणमा मन्त्री-सांसदहरूको लर्को

    काठमाडौं– पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने र राज्य सञ्चालनमा नयाँ थिति बसाल्ने उद्घोषसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा पुगेपछि आफैंले आलोचना गर्दै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ- संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप- ३१) मा पाँच मन्त्रीसहित ठूलो संख्यामा सरकारी अधिकारीको सहभागिता र पार्टीका महामन्त्रीसहित २० सांसदको चीन भ्रमण ।

    सुशासन, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको रास्वपाको सरकारमा मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणको मोह देखिन थालेपछि पार्टीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पाँच मन्त्रीको सहभागिताको औचित्य, भ्रमणको खर्च र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने उपलब्धिबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ ।

    जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, प्राकृतिक विपद् र जलवायु वित्तका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउन कोप महत्त्वपूर्ण मञ्च हो । तर यही सम्मेलनमा सहभागी हुन पाँच मन्त्रीसहित दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी टर्कीको अन्ताल्या पुगेपछि प्रतिनिधिमण्डलको आकार र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

    अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किए पनि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलगायत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पनि सहभागी छन् ।

    यसैबीच गृहमन्त्री सुदन गुरुङ संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना कतार भ्रमणमा छन् । देशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणले सरकारको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

    एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्री किन ?

    कोप- ३१ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि यस्तो मञ्चमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व आवश्यक मानिन्छ । तर एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्रीको सहभागिता किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।

    वातावरणविद् भूषण तुलाधर पाँच मन्त्रीको सहभागितालाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताउँछन् । उनका अनुसार जलवायु कूटनीतिका लागि परराष्ट्रमन्त्री, आर्थिक पक्षका लागि अर्थमन्त्री र वातावरणसम्बन्धी विषयका लागि सम्बन्धित मन्त्रीको सहभागिता आवश्यक हुन सक्छ । तर अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीको सहभागिताको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।

    ‘जलवायुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परराष्ट्रमन्त्री जानु राम्रो हो । अर्थ र वातावरणमन्त्री जानुसम्मलाई ठीकै मान्नुपर्छ’, तुलाधर भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत गएको सुनेको छु । आफ्नो उपस्थितिको अर्थ छैन भने त्यत्तिकै घुमफिरका लागिमात्रै जानु राम्रो होइन । पाँच मन्त्रीसहित सरकारी कर्मचारीसमेत गएकाले उपलब्धि देखिनुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही त हुनैपर्छ ।’

    राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पनि एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्रीको सहभागितामाथि प्रश्न उठाउँछन् । उनका अनुसार नेपालको प्रतिनिधित्व र जलवायु कूटनीतिका लागि आवश्यक जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्रीले निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा अन्य मन्त्रीहरूको सहभागिताको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।

    ‘एउटै सम्मेलनमा पाँच जना मन्त्री ग्वारग्वार्ती जानुको औचित्य के हो ? परराष्ट्रमन्त्री गएर कुरा राखेको भए भइहाल्थ्यो’, बराल भन्छन् ।

    रास्वपाका प्रवक्ता एवम् सांसद जगदीश खरेल पनि भ्रमणको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । कुन उद्देश्यले मन्त्रीहरूलाई पठाइएको हो र त्यसबाट मुलुकले के लाभ पाउँछ भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    भ्रमण खर्च कसले व्यहोर्छ ?

    मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणसँगै उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो- भ्रमणको खर्च कसले व्यहोर्छ ? सम्मेलन आयोजकले सम्बन्धित मुलुकका सीमित प्रतिनिधिको आवतजावत र बसोबास खर्च व्यहोर्ने अभ्यास रहे पनि सहभागी सबैको खर्च आयोजकले नै व्यहोर्छ भन्ने हुँदैन ।

    ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पदमनी प्रधानाङ राज्यकोषबाट हुने विदेश भ्रमण पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

    ‘देश ऋणमा छ । महँगीले जनता आक्रान्त छन्’, प्रधानाङ भन्छिन्, ‘आयोजकले निमन्त्रणा गरेकाबाहेक राज्यकोषबाट खर्च गरेर विदेश घुम्न जानेहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । आवतजावत र बसाइ खर्च कसले व्यहोर्यो ? पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

    सुशासनविद् काशीराज दाहाल भने विदेश भ्रमणमा जानेको संख्या जतिसुकै भए पनि त्यसबाट राष्ट्रहितमा उपलब्धि हासिल भएको प्रमाणित गर्न सकिए सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउँछन् । तर भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन नसके र कुनै परिणाम नदेखिए पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता मानिने उनको भनाइ छ ।

    ‘सरकार, मन्त्री, सम्बन्धित राजनीतिक दल र सांसदहरूले विदेश भ्रमणमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘भ्रमणबाट राष्ट्रलाई यति लाभ भयो भन्ने कुरा फर्किएपछि संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसको उपलब्धि जनताले अनुभूति गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसो भएमात्रै भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ ।’

    आफ्नै सांसदको असन्तुष्टि

    कोप- ३१ मा पाँच मन्त्रीसहित ठूलो टोली सहभागी भएको विषयमा रास्वपाकै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणको औचित्य, आवश्यकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

    सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोप- ३१ मा सहभागी हुनेहरूले आफ्नो भ्रमण व्यक्तिगत खर्चमा भएको हो वा सरकारी खर्चमा भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    वातावरणका विद्यार्थीसमेत रहेका कार्कीले कोपमा सहभागी भएर सिक्ने र बुझ्ने अवसर महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा पूरा गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले कोपमा जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएको हो वा होइन भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट सांसद राजु पाण्डेले पनि विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि व्यंग्य गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवारी र पदमा पुगेपछि विदेश जाने प्राथमिकता बढ्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

    त्यस्तै सांसद आशिका तामाङले राज्यको ढुकुटीबाट हुने विदेश भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धिबारे प्रश्न उठाएकी छन् । संसदीय समितिको नाममा हुने विदेश भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धिबारे आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई समेत पर्याप्त जानकारी नहुने गरेको उनको गुनासो छ । राज्यको लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने भ्रमणको उपलब्धिबारे जनताले जान्न पाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

    रास्वपाकै सांसद ज्वाला संग्रौलाले पनि सामूहिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनताको हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेकी छन् । सम्बन्धित मुलुकले खर्च व्यहोरेर विज्ञ प्रतिनिधि पठाउन निमन्त्रणा गरेको अवस्थामा भ्रमण उचित भए पनि राज्यकोषको रकम खर्च गरेर सामूहिक रूपमा विदेश जानु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

    महामन्त्रीसहित २० सांसद चीन भ्रमणमा

    कोप- ३१ मा मन्त्रीहरूको सहभागितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाका महामन्त्री विपीनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा निस्किएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा गएको टोलीमा पार्टीका सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलगायत सांसद छन् ।

    टोलीमा लीमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, सुशान्त वैदिक, रीमा विश्वकर्मा, डा. धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, गजला शमिम मिकरानी, पुनम अग्रवाल, रत्ना थापा, डा. सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रमेश सापकोटा पनि सहभागी छन् ।

    रास्वपा प्रवक्ता खरेलका अनुसार दुई पार्टीबीच मित्रवत् र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो । जनस्तरमा सम्बन्ध मजबुत बनाउने, विगतमा दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गराउने तथा कुनै समस्या भए समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यसमेत भ्रमणसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।

    तर एकैपटक २० सांसदको प्रतिनिधिमण्डल विदेश पठाउनुको आवश्यकता, भ्रमणको खर्च र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीले भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट पारे पनि खर्चको विवरण र भ्रमणपछिको उपलब्धिबारे सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको छ ।

    वाचा एउटा, व्यवहार अर्कै ?

    रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा राजनीतिक संस्कार परिवर्तन, सुशासन, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई विशेष महत्व दिएको थियो । राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्ने तथा पद र शक्तिलाई व्यक्तिगत सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम बन्न नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो ।

    तर सत्तामा पुगेपछि विदेश भ्रमणको विषयमा देखिएको गतिविधिले ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

    राजनीतिक विश्लेषक बराल रास्वपाले चुनावी वाचामा थिति बसाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा पुरानै बेथिति दोहोर्‍याउन थालेको बताउँछन् ।

    रास्वपाका प्रवक्ता खरेल भने विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा भएका भ्रमणको जिम्मेवारी पार्टीले लिने बताउँछन् । तर विधि र प्रक्रिया मिचेर देश, जनता, सरकार र पार्टीलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्ने गरी गरिएका भ्रमणको जिम्मेवारी पार्टीले नलिने उनको भनाइ छ ।

    ‘भ्रमण विधिसम्मत भएन वा अनावश्यक आर्थिक बोझ सिर्जना भयो भने पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा हुन्छ’, खरेल भन्छन् ।

    उनका अनुसार विदेश भ्रमण व्यक्तिगत लाभ वा घुमफिरमा सीमित हुनु हुँदैन । भ्रमणबाट फर्किएपछि पार्टी, सरकार र देशले के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसको लाभ जनताले समेत अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती पनि यही हो । विदेश भ्रमणमा जानु आफैंमा गलत होइन । तर त्यसको आवश्यकता, खर्च र उपलब्धिबारे जनतालाई जवाफ दिनु सरकार र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । सुशासन र मितव्ययिताको नारा व्यवहारमा उतार्न नसके रास्वपाले बदल्न खोजेको राजनीतिक संस्कार र पुराना दलको कार्यशैलीबीच फरक देखाउन कठिन हुनेछ ।

    सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख भएको मन्त्रीको भ्रमण

    शिशिर खनाल (परराष्ट्र) –७ देश
    स्वर्णिम वाग्ले (अर्थ) – ४ देश
    सुधन गुरुङ (गृह) – यूएई र भारत
    गीता चौधरी (कृषि) – कोप–३१ (टर्की)
    सस्मित पोखरेल (शिक्षा) – कोप–३१ (टर्की)
    निशा मेहता (स्वास्थ्य) – कोप–३१ (टर्की) र श्रीलंका
    सोविता गौतम (कानुन) – नेदरल्यान्ड्स
    खडकराज पौडेल (पर्यटन) – बेलायत
    विक्रम तिमिल्सिना (सञ्चार) – कतार

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images