काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमालको मुद्दालाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउन सफलता पाएको छ । नेपालले उठाएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय सम्मेलनको निर्णयको प्रारम्भिक मसौदामा समावेश भएको हो ।
नेपालले अब उक्त विषयलाई सम्मेलनको अन्तिम दस्ताबेज र घोषणापत्रमा समेत समावेश गराउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको नेतृत्व गर्दै विभिन्न सत्र तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको प्राथमिकतामा राख्न प्रयास गरिरहेको छ । यसअघि नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि सम्मेलनका विभिन्न सत्र र भेटवार्तामा हिमालबिना विश्वको पारिस्थितिक प्रणाली अपूरो रहने वैज्ञानिक आधारसहितका दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कोप–३१ बाट फर्किएपछि हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली र भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न नेपाल गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए । नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने, जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा अनुकूलन र हानिनोक्सानी व्यवस्थापनका लागि न्यायोचित र अनुदानमुखी वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको उनले जानकारी दिए ।
हिमाली मुद्दामा सकारात्मक सहमति
नेपालले कोप–३१ मा उठाएको विषयमा पर्याप्त प्रगति नभएको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी वास्तविक उपलब्धिसँग मेल नखाने मन्त्री खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता प्रक्रियामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। कुनै विषयलाई औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश गराउनु त्यसलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउने महत्वपूर्ण कूटनीतिक रणनीति भएको उनले बताए ।
“हाम्रा प्रयास सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन्”, मन्त्री खनालले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
भोटेकोशीमा आएको विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हिमाली मुद्दाप्रति चासो र समर्थन थप बढेको उनको भनाइ छ । औपचारिक कार्यसूचीमा सबै विषय समावेश नभए पनि वार्ताका क्रममा महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको उहाँले जानकारी दिए । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी प्रस्तावमा वार्ता समूहले निरन्तर परामर्श जारी राख्न सहमति जनाएको छ। यसैगरी हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न छुट्टै वार्षिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषय उद्घाटन सत्रमै सुनिश्चित भएको मन्त्री खनालले बताए ।
नेपालले प्रस्ताव गरेका अन्य प्राथमिकताका विषय विभिन्न वार्ता समूहमा छलफल भइरहेका छन् । तीमध्ये केही विषय सम्मेलनको मुख्य निर्णयको प्रारम्भिक मसौदामा समावेश गराउन सफल भएको उनको दाबी छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र त्यसले पार्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक बुझाइ विस्तार गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव मसौदामा समेटिएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरबारे थप अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै जलवायु वित्त र अनुकूलनका ढाँचालाई एकीकृत गर्ने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
“उत्साहजनक प्रगति भएको छ । कुनै पनि विषय अन्तिम निर्णयमा पुग्न सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मति आवश्यक पर्ने हुँदा सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्ष नआउन्जेल हाम्रो कूटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ”, मन्त्री खनालले भने छ ।
अन्तिम घोषणापत्रमा हिमालको मुद्दा समेट्न अस्ट्रेलियासँग आग्रह
नेपालले कोप–३१ को अन्तिम दस्ताबेज तथा घोषणापत्रमा हिमाली मुद्दालाई व्यापक रूपमा समावेश गराउन सम्मेलनको सहआयोजक मुलुक अस्ट्रेलियासँग सहयोग मागेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आइतबार अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा हिमालको मुद्दामा निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री चौधरीले समुद्रसम्बन्धी मुद्दासँगै नेपाल, किर्गिस्तान र भुटानको सहकार्यमा अघि सारिएको हिमाली मुद्दालाई पनि समान प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
जलवायु परिवर्तनको असर समुद्र र हिमाल दुवै क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा देखिएकाले हिमाली क्षेत्रका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा ओझेलमा पार्न नहुने उहाँको जोड थियो ।
मन्त्री चौधरीले पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जलवायुजन्य विपद्, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमले निम्त्याएका चुनौतीलाई कोपको छलफल तथा निर्णय प्रक्रियामा उचित स्थान दिन आग्रह गरेको थियो । भेटमा अस्ट्रेलियाका जलवायुमन्त्री बोवेनले नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलवायु क्षतिका लागि अनुदानमुखी वित्तीय सहयोगको माग
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुनः आग्रह गरेको छ । कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित ‘हानि तथा नोक्सानी वित्तको पहुँच, उपलब्धता र वहनयोग्यता’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असरबाट ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताए ।
उहाँले गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमबाढीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य विपद्ले नेपालजस्ता कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पारेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको विवरणअनुसार उक्त विपद्मा करिब एक हजार पाँच सय जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। विपद्को केही घण्टामै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति भएको उनले जानकारी दिए ।
विपद्पछिको पुनर्स्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि जीडीपीको करिब २० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने आँकडा पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई ऋणको भार थप्ने नभई सहज पहुँचयोग्य, पर्याप्त र अनुदानमुखी वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विद्यालय पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षा अनिवार्य गर्ने तयारी
यसैबीच कोप–३१ अन्तर्गत ‘एन्ताल्या कार्ययोजना प्रोटोकलः हरित शिक्षाको केन्द्रमा बालबालिका, युवा र शिक्षकहरू’ विषयक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय उद्घाटन सत्रमा सहभागी शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
समूहगत छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न नयाँ पुस्तालाई सुरुदेखि नै सचेत र सक्षम बनाउनुपर्ने नेपालको दृष्टिकोण रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले कोप–३१ मा हिमाली मुद्दालाई औपचारिक बहसमा प्रवेश गराउनु महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानेको छ । तर प्रारम्भिक मसौदामा विषय समेटिनु र अन्तिम निर्णयमा स्थापित हुनु फरक प्रक्रिया हुन् । त्यसैले हिमालको मुद्दालाई अन्तिम दस्ताबेजमा सुनिश्चित गराउनु, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच प्राप्त गर्नु र हिमाली समुदायको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नु नेपालको आगामी कूटनीतिक चुनौती हुनेछ ।





















