काठमाडौं – विपद्का बेला जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धारदेखि अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले रौतहटको मौलापुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भरत केसीलाई सम्मान गरेको छ ।
जनकपुरस्थित गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले केसीलाई गम्छा ओढाएर प्रशंसापत्र प्रदान गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारी र निमित्त प्रदेश सचिव निशा न्यौपानेले पनि संयुक्त रूपमा प्रशंसापत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सम्मानसँगै मन्त्रालयले इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बनाउन एक थान मोटरसाइकलसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
बाढीमा जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धार
विशेषगरी यस वर्ष बागमती र लालबकैया नदीमा आएको बाढी तथा विभिन्न स्थानमा भएको तटबन्ध कटानका क्रममा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिएर स्थानीय नागरिकको जीउधन जोगाउन केसीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रदेश सरकारले प्रशंसा गरेको हो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायता परिचालनदेखि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणसम्म उनले देखाएको सक्रियतालाई मन्त्रालयले प्रशंसनीय कार्यका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसँगै अपराध अनुसन्धान, नागरिकको सुरक्षा र क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा समेत केसीले व्यावसायिकता र कर्तव्यनिष्ठा प्रदर्शन गरेको प्रशंसापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रहरीको कार्यसम्पादन सुधार्न मोटरसाइकल
मन्त्रालयले प्रहरी सेवामा उच्च व्यावसायिकता, जिम्मेवारीबोध र समर्पणका साथ योगदान पुर्याएको भन्दै केसीको आगामी कार्यकालमा पनि राष्ट्र र जनताको सेवामा अझ प्रभावकारी भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सम्मानसँगै उपलब्ध गराइएको मोटरसाइकलले मौलापुर क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती, आकस्मिक परिचालन तथा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न थप सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक तहका अधिकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयमै बोलाएर गृह प्रशासन र प्रदेश प्रहरी नेतृत्वको संयुक्त उपस्थितिमा सम्मान गरिएको घटनालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षकलाई मन्त्रालयमै यसरी सम्मान गरेको सम्भवतः पहिलो घटना भएको बताइएको छ । यद्यपि, यसलाई पहिलो घटना भन्नुअघि आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको यो सम्मानलाई विपद् तथा जोखिमका समयमा नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीको योगदानको कदर र प्रहरी संगठनलाई प्रोत्साहन गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।






















