विश्व खबर 
काठमाडौं – स्थानीय तहले जग्गाको भू–उपयोग वर्गीकरण नगर्दा काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश नागरिक जग्गासम्बन्धी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँचले मात्रै तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी आठ स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि अंशबण्डाबाहेकका जग्गा कारोबार प्रभावित भएका हुन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोकले तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छन्। यी पाँच स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रका नागरिकले नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डाबाहेकका जग्गा कारोबारसम्बन्धी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग ऐन, २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीमा वर्गीकरणका लागि पटकपटक समयसीमा थपिए पनि जिल्लाका आठ स्थानीय तहले गत असार मसान्तसम्म पनि प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनन् ।
नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि जग्गाको कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । गत असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने आठ स्थानीय तहका नागरिकले सेवा पाउन नसकेको उनले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले १० क्षेत्र निर्धारण गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आठ स्थानीय तहले यसमा आवश्यक चासो नदेखाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले वर्गीकरण भएका स्थानीय तहबाट प्राप्त भू–उपयोग परिषद्को निर्णयका आधारमा जग्गाधनी स्रेस्ता, पुर्जा तथा नक्सामा विवरण अद्यावधिक गरेपछि मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेसन पास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का, नामसारीलगायतका सेवा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण खुलेको स्थानीय तहको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्रै उपलब्ध गराइन्छ। यसले गर्दा वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहका नागरिकले अंशबण्डाबाहेकका जग्गासम्बन्धी काम गर्न सकेका छैनन् ।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रलगायत जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार तोक्ने अन्य क्षेत्रसमेत वर्गीकरणमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा जग्गा कारोबार खुलाइएको भए पनि पछिल्लो समयसीमाभित्र आठ स्थानीय तहले वर्गीकरण पूरा नगर्दा पुनः सेवा प्रभावित भएको हो ।
यसअघि नामसारी, व्यक्तिगत दृष्टिबन्धक, पूरा कित्ता अंशबण्डा, पूरा कित्ता पास, छोडपत्र तथा सगोलनामाजस्ता सीमित प्रकृतिका कारोबार मात्रै हुँदै आएका थिए । जग्गाको कारोबार प्रभावित हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ रुपैयाँ राजस्वसमेत घटिरहेको जनाइएको छ ।
जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले सबै स्थानीय तहमा समयमै भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गाको भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था पनि छ। तर, जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा वर्गीकरण प्रक्रिया अघि नबढ्दा नागरिकले जग्गासम्बन्धी नियमित सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
