काठमाडौं । भारतमा चल्तीका पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक) उत्पादन गर्ने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू र सरकारी खाद्य नियामक निकायबीचको कानुनी लडाइँले नयाँ मोड लिएको छ । भारतको खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)ले रेड बुल, पेप्सिको र मोन्स्टर जस्ता स्थापित ब्रान्डहरूलाई आफ्ना उत्पादनमा ‘इनर्जी ड्रिंक’ शब्द प्रयोग गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।
नियामक निकायको यो निर्देशनविरुद्ध पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरूले दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जसमा अदालतले कम्पनीहरूलाई तत्कालका लागि ठूलो राहत दिएको छ ।
एफएसएसएआईले कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्याकेजिङ र मार्केटिङबाट ‘इनर्जी ड्रिंक’ शब्द हटाउन ९० दिनको समयसीमा दिएर निर्देशन जारी गरेको थियो । यो निर्देशनका विरुद्ध सबैभन्दा पहिले यही सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर ’रेड बुल इन्डिया’ ले दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
रेड बुलको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले एफएसएसएआईको उक्त आदेशमाथि रोक लगाइदिएको थियो । भारतीय मिडिया इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार नियामक निकायले कम्पनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने वा स्पष्टीकरण दिने कुनै पनि मौका नदिई एकतर्फी रूपमा उक्त निर्णय लादेको भन्दै अदालतले आदेशलाई बदर गरेको थियो ।
लगत्तै अक्टोबर ६ मा पेप्सिको (स्टिङ र एड्रेनालिन रसको उत्पादक) र मोन्स्टर इनर्जीले पनि सोही प्रकृतिको मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दिल्ली उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । लाइभ ल बिज को कानुनी रिपोर्टिङ अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार कम्पनीहरूले अब ‘इनर्जी ड्रिंक’ लेखिएका नयाँ स्टक वा ब्याचहरू उत्पादन गर्न पाउने छैनन् । तर, बजारमा पठाइसकिएका र गोदाममा रहेका पुराना मौज्दातलाई जफत गर्न वा बिक्रीमा रोक लगाउन पाइने छैन ।
अदालतले कम्पनीहरूको पुराना उत्पादनमाथि कुनै पनि प्रकारको जबर्जस्ती कानुनी कारबाही नगर्न एफएसएसएआईलाई सचेत गराएको छ ।
एफएसएसएआईले किन चाल्यो यस्तो कदम ?
एफएसएसएआईको मुख्य तर्क भारतीय खाद्य कानुनमा ’इनर्जी ड्रिंक’ भन्ने कुनै कानुनी वर्गीकरण नै नभएको भन्ने छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार यी उत्पादनहरूलाई क्याफिनेटेड पेय पदार्थ’को श्रेणीमा मात्र राख्न सकिन्छ । नियामक निकायका अनुसार, ‘इनर्जी’ (ऊर्जा) शब्दले उपभोक्तामा भ्रम फैलाउँछ । यसले शारीरिक शक्ति वा स्ट्यामिना बढाउने गलत सन्देश दिने र यसमा हुने अत्यधिक चिनी एवं क्याफिनको मात्रालाई ओझेलमा पार्ने एफएसएसएआईको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ, कम्पनीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले विश्वभर मान्यता पाएको स्थापित व्यावसायिक श्रेणीलाई कानुन संसोधन नै नगरी साधारण निर्देशिका वा नोटिसका भरमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
केन्द्रीय नियामक र अदालतको यो लडाइँ चलिरहँदा भारतका केही राज्य सरकारहरूले भने जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै आफैँ कदम चाल्न थालेका छन् । महाराष्ट्र राज्य सरकारले भर्खरै मात्र विशेषगरी विद्यालयका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सबै विद्यालयको ५ सय मिटरको दायराभित्र ’स्टिङ’ लगायतका पेय पदार्थको बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
हालको अवस्थामा यो मुद्दा दिल्ली उच्च अदालतमा विचारधीन नै छ । अदालतले कम्पनीहरूलाई नयाँ उत्पादनमा रोक लगाए पनि बजारमा रहेका सामग्री बिक्री गर्न दिएकाले तत्कालका लागि व्यापार ठप्प हुने स्थिति भने टरेको छ । यो मुद्दाले भारतमा खाद्य सुरक्षा नियमनको दायरा र बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको ब्रान्डिङ अधिकारबीचको कानुनी सीमालाई निकै पेचिलो बनाएको छ ।
नेपालको निकायलाई भने ड्रिंकको लेबलमा छैन कुनै चासो
पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न ब्राण्डका पेय पदार्थले उपस्थिति जनाएका छन् । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा खेल समूहको प्रायोजन र ब्रोकास्टिङ स्पोन्सर समेत इनर्जी ड्रिंक भनेर बिक्री गरिने एक्स्ट्रिम र रेड बुलले गरेका छन् । जुन पेय पदार्थमा चिनी, कार्बोनेटेड पानी र क्याफिनको मात्रा मात्रै धेरै रहेको छ । जसलाई मापदण्डअनुसार शक्तिवर्धक पेय पदार्थ भन्न नमिल्ने धेरै चिकित्सकले स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा मृगौला रोगी र क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ । जसको एउटा प्रमुख कारण आम मानिसहरूको खानपिन भएको चिकित्सकहरूले भन्ने गरेको पाइन्छ । तर, नियमित सेवनका कारण मधुमेह, मृगौला र क्यान्सरको कारण बन्नसक्ने पेय पदार्थलाई भने नियामक निकायले शक्तिवर्धक पेय पदार्थको लेबल लगाएर विज्ञापन गर्न र बिक्री गर्न छुट दिएको छ ।
केही दिन अघि मात्रै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा इनर्जी ड्रिंक भनेर बिक्री गरिने पेय पदार्थ अल्कोहल रहित क्याफिनेटेड वेभरेजको समूहमा पर्ने पेय पदार्थ भएको बताएको छ । साथै, विभागले विज्ञप्तिमार्फत सो पेय पदार्थ बालबालिका, गर्भवती महिला, मधुमेहका रोगी र क्याफिनले असर गर्ने बिमारीले पिउन नहुने भनेको छ । तर, इनर्जी ड्रिंक भनेर सम्बन्धित कम्पनीहरूले गरिरहेको भ्रामक विज्ञापन हटाउने विषयमा भने कुनै कदम चाल्ने संकेत विभागले गरेको देखिँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
कसले खानै हुँदैन एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक ?
