काठमाडौं – विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवादले न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्राप्त सन्देशमा न्यायाधीश फुयालले भट्ट समूहसँग जोडिएका एक व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशबारे उल्लेख गरेको र सापकोटालाई होटलमा भेट्न प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
प्राप्त संवादअनुसार सापकोटाको मिस्डकलको जवाफ दिँदै फुयालले रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आधार रहेको र दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले शेखर गोल्छालाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको प्रसंगसमेत उठाएका छन् । गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटको लिंक पनि सापकोटालाई पठाइएको बताइएको छ ।
विशेष अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत १७ भदौमा गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले भने २८ साउनमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश बदरको माग गर्दै गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
होटलमा भेट्ने प्रस्ताव, सीसीटीभी फुटेजको खोजी
संवादमा न्यायाधीश फुयालले सापकोटालाई अर्को दिन साँझ ७ बजे हिमालय होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरण छ । जवाफमा सापकोटाले आफू भर्खरै अवतरण गरेको उल्लेख गर्दै भेट्ने सहमति जनाएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच भट्ट समूहसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे कुराकानी भएको आशंका गरिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा प्रहरीले होटलमा भएको भनिएको भेटको समयसँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेजसमेत मगाएर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको उल्लेख छ । यद्यपि, भेटको उद्देश्य र त्यसमा विचाराधीन मुद्दाबारे के कुराकानी भयो भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबीच भएको भनिएको संवादबारे न्यायाधीश फुयालले अनुसन्धानकै विषय भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नचाहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
दीपक भट्ट समूहका मुद्दामा चलखेलको आशंका
विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, बिमासम्बन्धी कसुर तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न मुद्दा विचाराधीन छन् । सरकारले भट्टविरुद्ध २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति कसुरजन्य गतिविधिबाट आर्जन गरेको अभियोगसहित बिगो दाबी गरेको बताइएको छ ।
हिमालयन रि–इन्सुरेन्स भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित प्रमुख कम्पनीमध्ये एक भएको र रोहित गुप्ता त्यसका पूर्वसञ्चालक रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीच संवाद भएको भनिएको केही दिनपछि भट्टका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको थियो । उनका बुवा चतुर्भुज भट्टले ७ असोजमा रिट दर्ता गराएका थिए। भोलिपल्ट ८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि त्यसपछि मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस नभएको विवरणमा उल्लेख छ ।
भट्ट समूहका मुद्दामा प्रतिवादीलाई अनुकूल हुने गरी अदालतमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आशंकामा प्रहरीले सापकोटालाई गत १४ असोजमा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलमा शंकास्पद संवाद तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण भेटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । यही अनुसन्धानसँग जोडेर उनका दाइ सुशील भट्टलाई समेत पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ ।
बैंक खातामा शंकास्पद कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिलीप घिमिरेका अनुसार सापकोटाविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
‘विशेष टोली नै गठन गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अनुसन्धान नटुंगिएसम्म यससम्बन्धी विवरण गोप्य नै रहन्छन् ।’
प्रहरीका अनुसार सापकोटाको घरबाट बरामद एक हजार चार सय अमेरिकी डलरको स्रोत नखुलेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उनी र उनकी श्रीमती कविता पाण्डेको बैंक खातामा शंकास्पद आर्थिक कारोबार भेटिएको भन्दै दुवैका खाता रोक्का राखिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर सापकोटाले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ । प्रहरीले गत ११ असोजमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो । सापकोटालाई भने थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
प्रहरीले सापकोटाको मोबाइल डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर संवाद, सम्भावित सम्पर्क सञ्जाल र शंकास्पद आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रमाण संकलन गरिरहेको बताइएको छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नभइसकेकाले आरोपमा उल्लेख भएका सबै व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि भइसकेको मान्न नमिल्ने स्रोतले बताएको छ ।
न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न
न्यायाधीश र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लागेका बिचौलियाबीच मुद्दासम्बन्धी संवाद भएको पुष्टि भएमा त्यसले न्यायिक निष्पक्षता र आचरणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता, २०७४ को बुँदा ४.३ मा न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउन नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले न्यायाधीशले बिचौलियासँग मुद्दाका विषयमा कुराकानी गरेको पुष्टि भए तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार छानबिन नसकिएसम्म सम्बन्धित न्यायाधीशलाई मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नगराउनेलगायत कदमबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रयासमा बारको सहयोग रहने बताएका छन् । तर, कुनै न्यायाधीशविरुद्ध प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण नगरी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले अनुसन्धान चयनमुखी नभई निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले न्यायपालिकाको निगरानी र व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पर्क सञ्जालमाथि अनुसन्धान
भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित आर्थिक कसुरका मुद्दामा अदालतबाट राहत पाउने प्रयासमा बिचौलियाले भूमिका खेलेको आशंकापछि प्रहरीले सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमाथि अनुसन्धान विस्तार गरेको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पूर्वन्यायिक पदाधिकारी, व्यापारी तथा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग भएका सम्पर्क र आर्थिक कारोबारको विवरण परीक्षण भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सापकोटासँगको शंकास्पद सम्बन्ध र गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाललाई गत २० असोजमा सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा अब मुख्य प्रश्नहरू सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीचको संवादको वास्तविक सन्दर्भ, होटलमा भेट भएको भए त्यसको उद्देश्य, विचाराधीन मुद्दामा कुनै अनुचित प्रभाव पारिएको थियो वा थिएन, तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको स्रोत के हो भन्ने रहेका छन् । यी प्रश्नको निष्कर्ष प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निर्णयबाट मात्रै स्थापित हुनेछ ।





















