विश्व खबर 
काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उछालले नेपालमा फेरि महँगी बढ्ने जोखिम निम्त्याएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्ण निर्भर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि केवल इन्धनमा सीमित रहँदैन, यसले ढुवानी खर्च, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, सार्वजनिक यातायात र समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्छ । ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ अमेरिकी डलर आसपास पुगेको अवस्थामा यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा कसरी पर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
अक्टोबर २१ मा डिसेम्बर डेलिभरीको ब्रेन्ट क्रुड प्रतिब्यारेल करिब ११० डलरमा कारोबार भइरहेको थियो । त्यसको एक साताभित्र मूल्य ११७ डलरसम्म पुगेपछि अहिले ११५ डलर आसपास रहेको उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ । अक्टोबर ५ मा करिब १०२.६० डलर रहेको मूल्यसँग तुलना गर्दा तेल बजारमा देखिएको उतारचढाव उल्लेखनीय छ । यद्यपि, यी मूल्यहरू निश्चित मितिका विवरण हुन्ः पछिल्लो अवस्थाको यकिन गर्न अद्यावधिक बजार तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नुका पछाडि आपूर्ति अवरोधको जोखिम प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ। विश्वको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्यमा तनाव बढ्दा तेल ढुवानी प्रभावित हुने र आपूर्ति घट्ने आशंकाले मूल्यलाई माथि धकेल्न सक्छ । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा देखिएको तनाव र मेक्सिकोको खाडीमा आँधीका कारण उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने आशंकाले तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएको थियो । आपूर्ति अवरोध लम्बिए मूल्य उच्च रहन सक्ने भए पनि अवस्था सामान्य भए मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
नेपालका लागि यसको प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ, किनकि देशले पेट्रोलियम पदार्थ मुख्यतः इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मार्फत आयात गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको लागतमा पनि दबाब पर्छ । आईओसीबाट प्राप्त हुने मूल्यसूचीका आधारमा नेपाल आयल निगमले खरिद लागत र आफ्नो वित्तीय अवस्थाको समीक्षा गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिएको असर नेपालमा कहिले र कति देखिन्छ भन्ने कुरा नयाँ खरिद मूल्य, विनिमय दर, कर तथा निगमको मूल्य समायोजन नीतिमा निर्भर हुन्छ ।
तेलको मूल्यवृद्धिको पहिलो प्रभाव ढुवानी क्षेत्रमा देखिन सक्छ । नेपालमा तराईबाट काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा खाद्यान्न, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन डिजेलमा चल्ने ट्रक प्रयोग हुन्छन् । डिजेल महँगिए ढुवानी व्यवसायीको सञ्चालन खर्च बढ्छ र त्यसको केही हिस्सा वस्तुको बिक्री मूल्यमा जोडिन सक्छ। भारतीय नाकाबाट आयात हुने वस्तुमा पनि ढुवानी लागत बढे उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम थपिन सक्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरु भएको मूल्यवृद्धिको असर क्रमशः बजार हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न सक्छ ।
सार्वजनिक यातायात र कृषिमा पनि इन्धनको मूल्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डिजेलको लागत बढ्दा यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजनको माग गर्न सक्छन्, जसको असर दैनिक यात्रा गर्ने श्रमिक, विद्यार्थी र न्यून आय भएका परिवारमा पर्न सक्छ । कृषिमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने डिजेल पम्प, ट्र्याक्टर र थ्रेसरको खर्च बढ्दा उत्पादन लागतसमेत बढ्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको मूल्यसँग सम्बन्धित केही औद्योगिक कच्चा पदार्थ र रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय लागत बढे त्यसले कृषि उत्पादन र सरकारी अनुदानमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
उद्योग र निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट अलग रहन सक्दैनन्। सिमेन्ट, इँटा, प्लास्टिक तथा प्याकेजिङ उद्योगमा इन्धन र पेट्रोलियमजन्य कच्चा पदार्थको लागत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन खर्च बढ्दा उद्योगहरूले मूल्य समायोजन गर्न सक्छन्, जसले निर्माण सामग्री र आवासको लागतमा थप दबाब पार्न सक्छ । हवाई इन्धन महँगिए वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढ्ने र त्यसको असर हवाई भाडा तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
तेलको मूल्यवृद्धि नेपालका लागि मूल्य स्थिरताको चुनौती पनि हो । लेखमा उद्धृत नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति साउन मसान्तमा ६.३४ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १.८७ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, जेठ मसान्तमा थोक मुद्रास्फीति ८.४७ प्रतिशत पुगेको विवरण उल्लेख छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १.५६ प्रतिशत थियो । यी तथ्याङ्कको सम्बन्धित प्रतिवेदन र अवधि प्रकाशनअघि पुष्टि गर्न आवश्यक छ । तेलको मूल्य थप बढे उत्पादन तथा ढुवानी लागतमार्फत मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्छ, यद्यपि समग्र मुद्रास्फीतिमा यसको प्रभाव अन्य वस्तुको मूल्य, माग र आपूर्तिको अवस्थाले पनि निर्धारण गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा नेपालको व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा खर्चमा समेत दबाब पर्न सक्छ । आयातको परिमाण उस्तै रहे पनि प्रतियुनिट मूल्य बढे पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न बढी रकम विदेश पठाउनुपर्छ । यसले आयात भुक्तानी बढाउँछ र विदेशी मुद्राको मागमा दबाब सिर्जना गर्छ । अर्कातर्फ, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर तथा शुल्क सरकारको राजस्वका स्रोत हुन् । मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन कर घटाउनुपर्ने अवस्था आए राजस्व प्रभावित हुन सक्छ । निगमको खरिद लागत बढे पनि बिक्री मूल्य तत्काल समायोजन गर्न नसकिए त्यसको वित्तीय भार निगममाथि पर्न सक्छ ।
नेपाल आयल निगमले आगामी मूल्यसूचीमा कति लागत थपिनेछ र त्यसले निगमको वित्तीय अवस्थालाई कति असर पार्नेछ भन्ने कुरा आईओसीबाट प्राप्त हुने वास्तविक मूल्य, विनिमय दर र बिक्री परिमाणका आधारमा मात्र यकिन गर्न सकिन्छ। त्यसैले ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ११५ डलर आसपास पुगेकै आधारमा निगमको घाटा निश्चित रकमले बढ्ने वा चाडपर्वपछि इन्धनको मूल्य अनिवार्य रूपमा बढ्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नु होइन, त्यसको असर अर्थतन्त्र र उपभोक्तामाथि कसरी कम गर्ने भन्ने हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लामो समय उच्च रहे ढुवानी, कृषि, उद्योग र सार्वजनिक यातायातमा लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजनमा पारदर्शिता, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र इन्धनको मितव्ययी प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य कति समय उच्च रहन्छ भन्ने अनिश्चितताबीच नेपालले सम्भावित मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न समयमै तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
