मनोज घिमिरे 
काठमाडौं– धार्मिकस्थल कैलाश मानसरोवर भारत र चीन दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हो । यसै धार्मिकस्थल खुला भएको छ । भारत र चीनका बीचमा सीधा हवाई यातायात पनि सुचारु भएको छ । १०० बिलियन अमेरिकी डलरसम्मको व्यापार सम्झौता भएको छ ।
सन् २०२६ सेप्टेम्बर १२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेट भएयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा थुप्रै उपलब्धि भएका छन् । दुई देशका नेताबीच भएको त्यो समझदारीपछि धेरै सकारात्मक आयामका अपेक्षा गरिएका छन् ।
वर्षौंसम्म शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका यी दुई देशको बीचमा सुरु भएको यो सकारात्मक कदमले विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि पछिल्ला केही दिनयता लद्दाखको विषयमा दुई देशबीचको अभिव्यक्तिपछि कतै सुधारोन्मुख सम्बन्ध फेरि खराब बाटोमा त जाने होइन भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।
भारतले अक्टोबर २ का दिन २८ भौगोलिक विशेषताहरूको नामकरणको मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेपछि यसमा चीनले आपत्ति जनाएको छ । दुई दिनअघि चीनले यो गैरकानुनी भन्दै आफ्नो धारणा राखेको हो ।
भारतको उत्तर पश्चिममा रहेको चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सन् २०१९ मा युनियन टेरिटोरी स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । यसलाई चीनले अस्वीकार मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य र मान्यताभन्दा विपरीत भन्दै आएको छ । यस स्थानलाई दुवै देशले आफ्नो दाबी गरेका छन् ।
यो वास्तवमा नामको मात्र विवाद होइन । सार्वभौमिकता, भौगोलिक क्षेत्रमाथिको दाबी तथा लद्दाखमाथि भारतीय दाबीलाई स्वीकार गर्ने सवालमा बेइजिङको अनिच्छा समेत प्रस्ट पारेको छ । भारतीय नक्सामा नयाँ मापदण्डअनुसार नै नामकरण गर्ने भारतको निर्णयले चीनलाई साँच्चै नराम्रोसँग झस्काएको छ ।
यो घटना भएको समय भने सान्दर्भिक हो । दुवै देश सकारात्मक रूपले अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको समयमा सीमाको विषयमा भारतको निर्णयलाई चीनले अस्वीकार त गरेको छ नै । साथै जम्मु काश्मीरलगायत यावत अन्तर्राष्ट्रिय विवादित सीमामा चीनले भारतको विरुद्धमा मत जाहेर गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रममा पाकिस्तानको मत सार्वजनिक भएको छैन । साथै चीनको यो कदम पाकिस्तानसँगको सल्लाहमा भएको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण पनि छैन ।
जगजाहेर भएकै कुरा हो कि पाकिस्तानी सैन्य संरचनामा चीनको भूमिका छ । पाकिस्तानी सेनाको दक्षता विकासदेखि हतियारसम्ममा चीनको भूमिका छ । यस कुरालाई निरन्तरता दिँदै चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास गरेको हो ।
विगतमा भएको थियो यस्तो सहमति
सन् २०२६ अगस्टमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले एउटा हटलाइन तयार गर्ने तथा सिनियर कमान्डरको भेट गर्ने दुई स्थान तय गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै सीमा विवादलाई सधैंका लागि सल्टाउने कुरामा उनीहरू सहमत थिए । त्यसपछि नै वार्ताको अभाव भएको थियो । यसकारण नै समस्या झनै लम्बिएको हो ।
यसभन्दा अघि सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा झडप नै भए पनि त्यसले ठुलो रूप लिन पाएको थिएन । ठुलो दुर्घटनाको आँकलन गर्नेसम्मको अवस्था आए पनि त्यत्तिकै टरेको थियो । तथापि कुनै सैन्य सहमति भएको थिएन ।
अरुणाचल प्रदेशको ताक्सिङ अर्को विवादास्पद क्षेत्र हो । दुई देशको लगातारको वार्तामार्फत सधैंका लागि समाधान नखोजिए हिमालले मात्र सबै कुराको तय गर्न नसक्ने ठहर गरिएको छ ।
केन्द्रमा सकारात्मक बाटोमा सबै कुरा गए पनि सीमामा हुने गतिविधिले कुनै पनि समय खराब अवस्था निम्त्याउन सक्ने कुरा भने नकार्न सकिँदैन ।
महत्त्वपूर्ण स्थानमा भारतीय चासो
यसरी नयाँ २८ नामकरणमध्ये गोग्र र हटस्प्रिङ पनि छन् । यी दुवै लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल (एलएसी) अन्तर्गतका हुन् । यी दुवै विन्दु अहिले विवादमा रहेको सीमाको सवालमा महत्त्वपूर्ण अर्थ बोक्ने गर्छन् ।
अन्य नामकरण गरिएका स्थानमा अलिस गिरी, ब्राङसा, छप्पिनगल पास, कनिश्का पिस, करुण पिर हिमाल, कुकसेल, मर्टान्डी गिरी र पर्पिक ग्लासियर छन् । अन्य स्थानमा साच मिरिक पास, सेकोर्गा भ्याली, जोराओर पिक, देहरा कोम्पास र ड्राक काम्पो छन् ।
मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले चीन र भारतको सीमामा रहेका पश्चिमी भूभागमा आफ्नो देशको पूर्ववत् दाबी यथावतै रहेको बताएकी छन् ।
बुधबार ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार २७ स्थान त चीनको स्वायत्त प्रदेश सी झाङको ग्याङनानमा रहेका छन् । ग्लोबल टाइमसले केही नामकरण गर्ने, आफ्नो नक्सामा राख्ने तथा विस्तारै केही मिडिया हाइप बटुल्ने भारतीय नीति रहेको दाबी समेत गरेको छ ।
त्यसो त नामकरण गर्नु र नक्सामा समेत समावेश गर्नु पनि आफैंमा पूर्ण रूपमा कानुनी बाटो होइन । यसका बाबजुद भारतले सन् २०१९ मा नै नक्सा निकालेर ‘युनियन टेरोटेरी अफ लद्दाख’ भन्दै आएको छ । उसले सो भूभाग आफ्नो भएको दाबी सोही समयदेखि गर्दै आएको हो ।
भारतका विदेशमन्त्री सुभ्रमन्यम जयशङ्करले भने एलएसीमार्फत सबै समस्याको समाधान हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले भारत–चीनबीचको व्यापारिक समझदारी भने निरन्तर अघि बढ्ने बताए ।
तथापि उनले केही विषयमा पुनर्विचार हुनसक्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले आफूहरूले चीनलाई व्यापारका लागि धेरै स्थान छाडे पनि चीनबाट त्यो स्थान नपाएको बताए ।
भारतको गृह मन्त्रालयको अनुसार भारत र चीनको बीचमा ३ हजार ४८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारतको यो दाबीलाई चीनले भने मानेको छैन । चीनको दाबीअनुसार यी दुई देशमा करिब २ हजार किलोमिटर मात्र सीमा जोडिएको छ ।
अरुणाचल क्षेत्रको केही स्थान भारतले आफ्नो दाबी गरे पनि चीनले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । यसैकारण यी दुई देशका बीचमा यो विवाद देखिएको हो ।
भारत र चीनका बीचमा देखिएको यो विवाद मात्र होइन, पाकिस्तानसँगको त्रिपक्षीय सम्बन्ध कुन बाटोमा जाने हो ? अनिश्चित नै छ । साथै भारत र चीनको बीचमा विकास भएको व्यापार सम्बन्ध पनि सीधा बाटो जाने सम्भावना देखिँदैन ।
– भारत शक्ति, अन्नपूर्ण एक्सप्रेस, ग्लोबल टाइम्स, द फेडरललगायतको सहयोगमा
