विश्व खबर 
काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरधुरीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत वितरण गरेको छ ।
सरकारले विकास साझेदार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा उक्त रकम वितरण गरेको हो । तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तहका बाढीपीडित परिवारलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ ।
हालसम्म वितरण गरिएको राहत रकम कुल १८ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र राहत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।
बाढीबाट प्रभावित परिवारको पहिचान र राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिन सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ । स्थानीय तहले पहिचान गरेका लाभग्राहीलाई आवश्यक प्रमाणीकरणपछि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
रसुवाका पाँच, नुवाकोटका चार र धादिङका दुई गरी कुल ११ स्थानीय तहका प्रभावित परिवारले राहत पाएका छन् ।
गत असोज २३ गते बसेको केन्द्रसहित तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टहरूको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावित घरधुरीको पहिचान, लाभग्राहीको प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभका कामलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दोहोरो नपर्ने गरी राहत वितरण
बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन रेडक्रस लगायत अन्य विकास साझेदारले पनि नगद सहयोग गर्न चासो देखाएका छन् । विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने सहायता दोहोरो नपरोस् र कुनै पनि प्रभावित परिवार राहतबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले समन्वयात्मक प्रणाली लागू गरेको छ ।
‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सहायता वितरण गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण गरी राहत वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा पनि जोड
सरकारले तत्कालीन राहत वितरणसँगै बाढी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका लागि समेत काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने र विभिन्न विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बढाइएको छ ।
