विश्व खबर 
काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा ऋणीले धितोमा राखेको सम्पत्ति लिलाम गरिरहेको पाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), सर्वोच्च अदालतका फैसला, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनमा रहेको लिलामी कार्यविधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आफ्नै विनियमावली उल्लंघन गर्दै ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको धितो लिलाम गर्ने गरिएको छ ।
अदालतका आदेश, ऐन, नियमावली, राष्ट्र बैंकका निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विनियमावलीमा समेत लिलामीअघि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९ लगायतका प्रावधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरिएको छ ।
लामो समयदेखि बैंकहरूले सर्वसाधारणको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिरहँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म मौन बस्दै आएका छन् ।
कानुनतः धितो लिलामी प्रक्रियामा न्यूनतम आधार मूल्य तय गर्दा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकेको सरकारी मूल्यांकनदर, स्थानीय बजारको वास्तविक कारोबार मूल्य, स्थानीय तह तथा भद्रभलादमी सम्मिलित पञ्चकीर्ते मूल्यांकन र कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक आफैंले स्वीकार गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका फैसला, बाफिया, ऋण असुली नियमावली र राष्ट्र बैंकका निर्देशनका साथै बैंकहरूका आफ्नै विनियमावलीमा समेत मूल्यांकन तथा लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तर ती व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति लिलाम हुँदा पनि राज्यका नियामकीय संयन्त्रले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेका छैनन् ।
धितो लिलामीमा बोलपत्र खोल्दा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका प्रतिनिधि रोहबरमा खोल्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियामा स्थानीय प्रशासन, मालपोत कार्यालय तथा अन्य तोकिएका प्रतिनिधिको सहभागिता हुनुपर्छ । तर सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित भएको अवस्थामा समेत कानुनविपरीतको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर रोक्ने गरिएको छैन । यसले बैंकहरूको धितो लिलामी प्रक्रियामा हुने कानुनी बदमासीमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको छ ।
बुटवल मिलनचोकका दुर्गाबहादुर पौडेल र लक्ष्मी बस्नेत पौडेलको घटना बैंकको धितो लिलामी प्रक्रियामा भइरहेको भनिएको अनियमितताको पछिल्लो उदाहरण हो ।
छापाखाना व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि उनीहरूले लुम्बिनी विकास बैंकबाट ४८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय प्रभावित भएपछि साँवा–ब्याजसहित बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक आफैँले उक्त घरजग्गाको मूल्याङ्कन ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । पौडेल दम्पतीका अनुसार हाल त्यसको बजार मूल्य कम्तीमा डेढ करोड रुपैयाँ छ । तर बैंकले ५८ लाख रुपैयाँ ऋण असुल गर्ने क्रममा उक्त साढे दुईतले पक्की घर सुर्खेतका गोविन्द लामिछानेलाई जम्मा ५३ लाख रुपैयाँमा लिलाम सकार गराइदियो ।
यसरी ५८ लाख रुपैयाँ असुल गर्न डेढ करोडको सम्पत्ति ५३ लाख रुपैयाँमा लिलाम हुँदा पौडेल दम्पतीले घरजग्गा गुमाए ।
बैंकले भने पटक-पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋणी सम्पर्कमा नआएको तथा प्राविधिक इन्जिनियरको मूल्यांकन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिलामी गरिएको दाबी गरेको छ ।
तर बैंकको प्रारम्भिक मूल्यांकन, लिलामी मूल्य र दाबी गरिएको बजार मूल्यबीचको अन्तरले सम्पत्तिको मूल्य कसरी निर्धारण गरियो, ऋणीलाई कति अवसर दिइयो र लिलामीमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा भयो कि भएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले कर्जा सम्झौताअनुसार ऋण चुक्ता नभएमा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बैंकको लेना रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसले बैंकलाई मूल्यांकन र लिलामीका कानुनी प्रक्रिया छल्ने असीमित अधिकार दिएको छैन ।
ऋण असुल गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा बैंकले सम्पत्तिको अवमूल्यन गरी ऋणीलाई क्षति पु¥याउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत बैंकहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९ ले कब्जामा लिएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने कार्यविधि तोकेको छ ।
यसरी सम्पत्ति कब्जामा लिँदा स्थानीय व्यक्तिको रोहबर, सम्पत्तिको लगत र मुचुल्का तयार गर्ने व्यवस्था नियम २८ मा छ । नियमावलीले लिलामीलाई सूचना प्रकाशन गरेर तत्काल सम्पत्ति सकार गराउने प्रक्रियाका रूपमा नभई मूल्य निर्धारण, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा र चरणबद्ध कार्यविधिसहितको कानुनी प्रक्रिया बनाएको छ ।
धितोको मूल्य घटाएर बैंक आफैँले सम्पत्ति सकार गर्ने प्रवृत्तिबारे सर्वोच्च अदालतले समेत महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । अदालतले बैंकको लिलामी प्रक्रियालाई कानुनी र न्यायपूर्ण बनाउन मूल्याङ्कन, ऋणीलाई सुनुवाइको अवसर, स्थलगत निरीक्षण, स्थानीय भद्रभलाद्मी राखेर मूल्यांकन, मालपोतको मूल्यांकन र डाँक बढाबढको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा निर्देशन जारी गर्दै लिलामअघि प्रतिनिधि राखेर सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने, धितो मूल्यांकनका क्रममा तय भएको मूल्य र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कममा लिलाम सकार गर्न नपाउने गरी कानुन र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश नै दिइसकेको छ ।
यही आदेशलाई टेकेर नियमावली, राष्ट्र बैंकले निर्देशिका बनाउने र बैंकहरूले विनियमावलीमा यो व्यवस्था राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ७९ अन्तर्गत निर्देशन जारी गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ९९ र १०० मा कानुन उल्लंघनका अवस्थामा तोकिएका सर्त र प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एकीकृत निर्देशनमा कर्जा असुली, धितो र गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था छन् । बैंकले धितो लिलाम गर्दा लागू कानुन र निर्देशन पालना गरेको छ कि छैन भन्ने विषय सुपरिवेक्षणको दायराभित्र पर्छ ।
तर धितो अवमूल्यांकनसम्बन्धी उजुरीमा राष्ट्र बैंकले स्थलगत छानबिन नगरी सम्बन्धित बैंकबाट जवाफ माग्ने र बैंकको जवाफ आएपछि उजुरी टुंग्याउने गरेको ऋणीहरूको गुनासो छ ।
-तस्विर: एआई
