विश्व खबर 
काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिकामा केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन र खप्तडमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बडीमालिकामा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ३ करोड २५ लाख र खप्तडमा मन्दिरसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट प्रस्तुत गर्दै बडीमालिकामा केबुलकार सञ्चालनको व्यवस्थापकीय सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए । बडीमालिका क्षेत्रमा विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने योजनासमेत प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।
बाजुरामा रहेको बडीमालिका धार्मिक आस्थाका साथै प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छ । केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भव छ वा छैन भन्ने निर्क्योल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खप्तडमा मन्दिर र विद्युत् विस्तार
प्रदेश सरकारले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको त्रिवेणीधाममा मन्दिर निर्माण, गोल्डेन ब्रिज तथा विद्युत् लाइन विस्तारलगायत पूर्वाधारका लागि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटी जिल्लाको सीमामा रहेको खप्तड धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि परिचित छ । तर, विद्युत् लाइनको अभावमा त्यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय बासिन्दा तथा पर्यटकले समस्या भोग्दै आएका छन्। प्रस्तावित बजेटबाट पूर्वाधार विस्तार भएमा पर्यटकीय क्षेत्रको सुविधा र आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोल्टी र गोकुलेश्वर अस्पताल स्तरोन्नति गरिने
प्रदेश सरकारले बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–२ स्थित कोल्टी आधारभूत अस्पताल र दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री मल्लले जानकारी दिए ।
कोल्टी अस्पताल बाजुराको पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रका चार स्थानीय तहका बासिन्दाका लागि महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हो। छिमेकी जिल्ला मुगु, हुम्ला र कालीकोटका बिरामीसमेत उपचारका लागि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
अस्पताललाई प्रादेशिक स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
