विश्व खबर 
काठमाडौं – दक्षिण अफ्रिकी कानुनविद् तथा संयुक्त राष्ट्रसंघकी पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त नाभानेथम ‘नाभी’ पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र युद्ध अपराधसम्बन्धी न्यायका क्षेत्रमा उनको योगदानबारे चर्चा सुरु भएको छ । पिल्लेले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध तथा नरसंहारका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।
नोबेल शान्ति पुरस्कारसम्बन्धी घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर अपराधमा न्याय सुनिश्चित गर्न पिल्लेले पुर्याएको योगदानलाई महत्त्व दिइएको विवरणमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था दबाबमा परिरहेको र त्यसका संस्थाहरू विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको अवस्थामा कानुनको शासन कायम राख्नु शान्ति तथा सुरक्षाका लागि अपरिहार्य भएको सन्देशसमेत यससँग जोडिएको छ ।
८५ वर्षीया पिल्ले भारतीय तमिल मूलकी दक्षिण अफ्रिकी नागरिक हुन् । उनले सन् १९६७ मा तत्कालीन नताल प्रान्तमा कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् । दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा उनले नेल्सन मण्डेलासहित विभिन्न अभियानकर्मीको पक्षमा वकालत गरेकी थिइन् । उनी दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा सेवा गर्ने पहिलो अश्वेत महिला न्यायाधीशसमेत बनेकी थिइन् ।
कानुनी क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेकी पिल्लेले रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी निकायमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । विशेषगरी रुवान्डा न्यायाधिकरणमा काम गर्दा बलात्कार र यौन हिंसालाई युद्ध अपराध तथा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न उनले खेलेको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसालाई सामान्य अपराधका रूपमा मात्र नभई व्यापक अपराधको अङ्गका रूपमा पनि परीक्षण गर्न सकिने कानुनी मान्यता स्थापित गर्न उनको योगदान रहेको छ ।
पिल्लेले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय जाँच आयोगको अध्यक्षतासमेत गरेकी थिइन् । उक्त आयोगले गाजामा भएका घटनाबारे अनुसन्धान गर्दै नरसंहारसम्बन्धी निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । इजरायलले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको जवाफदेहिताबारे विश्वव्यापी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
त्यस्तै, म्यानमारमा रोहिंज्या समुदायविरुद्ध नरसंहार भएको आरोपसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियामा पनि पिल्लेको संलग्नता रहेको विवरणमा उल्लेख छ । रोहिंज्या समुदायमाथि भएका हिंसाका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्बोधन गर्ने प्रयासले नरसंहारसम्बन्धी आरोपको न्यायिक परीक्षण र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
पुरस्कार घोषणापछि प्रतिक्रिया दिँदै पिल्लेले आफू सुरुमा यस समाचारप्रति आश्चर्यचकित भएको बताएकी छन् । गाजासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आफूले बोलेका विषय र त्यसमा देखाएको साहसको कदर गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ रहेको विवरणमा उल्लेख छ । उनले सत्य बोल्नका लागि साहस आवश्यक पर्ने अवस्थामाथि प्रश्नसमेत उठाएकी छन् ।
नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको संरक्षणका पक्षमा महत्त्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना जारी रहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनबारे बहस हुँदै आएको छ । यद्यपि, पुरस्कारले तत्कालै धरातलीय अवस्था परिवर्तन गर्न नसके पनि न्याय, जवाफदेहिता र कानुनको शासनको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनः स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
