विश्व खबर 
काठमाडौं । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाममाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीले राजनीतिक वृत्तमा गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक लेनदेनदेखि राजनीतिक प्रभाव, प्रहरीको उच्च तहको बढुवामा रकमको चलखेल र अदालतमा पेस भएको प्रमाण प्रभावित पार्न खोजिएको दाबीसम्मका विषय उजुरीमा उठाइएका छन्।
सरकारले असोज २ गते १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध सातवटा उजुरी परेकोमा गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध मात्रै दुईवटा उजुरी परेको सार्वजनिक विवरण छ।
तर सुनारविरुद्ध परेका उजुरीको विषय सामान्य आपत्तिमा मात्र सीमित छैन। उजुरीकर्ताले उनको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोड्दै आर्थिक गतिविधि र राजनीतिक प्रभावको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उजुरीमा गिरीबहादुर र खगेन्द्र सुनारबीच निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ। दलित आन्दोलनका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट ठूलो रकम संकलन गरिएको र त्यसको व्यवस्थापनमा गिरीबहादुरको भूमिका रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
केही सार्वजनिक विवरणमा उजुरीकर्ताले यस्तो रकम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरेको उल्लेख छ। रकम विभिन्न व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यका खातामा राखिएको र पछिल्लो समय गिरीबहादुरमार्फत व्यवस्थापन गरिएको आरोप पनि उजुरीमा रहेको बताइएको छ।
उजुरीमा राजनीतिक पद प्राप्तिसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेनको आरोपसमेत लगाइएको छ। खगेन्द्र सुनारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गराउने नाममा रकम लेनदेन भएको आरोप पनि उजुरीमा समेटिएको छ। सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार उजुरीमा रकमको माग र लेनदेनका फरक–फरक दाबी उल्लेख छन्।
उजुरीको अर्को गम्भीर पक्ष अदालतमा पेस भएको भनिएको अडियो प्रमाणसँग सम्बन्धित छ। खगेन्द्र सुनारविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा करिब तीन घण्टा लामो अडियो प्रमाण पेस गरिएकोमा पछि उक्त अडियो हटाएर केही मिनेटको अडियो मात्र राखिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
उक्त प्रमाण परिवर्तन वा हटाउने काममा गिरीबहादुरको प्रभाव रहेको आरोपसमेत उजुरीकर्ताले लगाएका छन्।
यदि यस्तो दाबी प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ भने विषय केवल राजनीतिक विवादमा सीमित रहने छैन। न्यायिक प्रक्रियामा पेस भएको प्रमाणको अखण्डता र त्यसमा बाह्य प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठ्नेछ। तर अहिलेसम्म यस्तो भएको पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
उजुरीकर्ताले गिरीबहादुर सुनारलाई साउदीको राजदूत बनाउन मन्त्रालयमा राजनीतिक दबाब र लबिङ गरिएको दाबीसमेत गरेका छन्।
उनी राजनीतिक कोटाबाट सिफारिस भएको र सम्बन्धित राजनीतिक समूहसँग उनको सम्बन्ध रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। यससँगै राजदूत नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र कूटनीतिक क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँच हाबी भयो कि भएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
तर सार्वजनिक विवरणमा गिरीबहादुर सुनारको विकास, सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा अनुभव रहेको पनि उल्लेख छ। त्यसैले उनको योग्यता र उजुरीमा लगाइएका आरोपलाई एउटै विषय मानेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा समितिले दुवै पक्षको तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सुनारविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा व्यक्तिगत आचरण र महिला हिंसासँग सम्बन्धित आरोप उठाइएको सार्वजनिक विवरण छ। उजुरीकर्ताले विगतको सम्बन्धसँग जोडेर धम्की तथा हिंसाको आरोप लगाउँदै त्यससम्बन्धी सन्देश, प्रहरी कार्यालयमा भएको भनिएको माफी र मिलापत्रका कागजातसमेत बुझाएको दाबी गरिएको छ।
यी दाबी पनि उजुरीकर्ताको भनाइमा आधारित छन्। सम्बन्धित कागजातको आधिकारिक परीक्षण र प्रस्तावित राजदूतको जवाफबिना त्यसलाई प्रमाणित घटना मान्न मिल्दैन।
गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध परेका उजुरीले संसदीय सुनुवाइलाई औपचारिकता मात्र नभई तथ्य परीक्षणको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अब समितिले उजुरीमा उल्लेखित आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक प्रभाव, प्रहरी बढुवासम्बन्धी दाबी, अदालतमा पेस भएको भनिएको प्रमाण र व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी आरोपबारे सुनारसँग जवाफ माग्नेछ।
सुनुवाइका क्रममा उजुरीकर्ताले उपलब्ध गराएका कागजात, बैंकिङ वा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रमाण, अदालतका अभिलेख तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरणको परीक्षण महत्वपूर्ण हुनेछ।
राजदूत पद मुलुकको प्रतिनिधित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारी हो। त्यसैले प्रश्न केवल ‘गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध उजुरी पर्यो कि परेन?’ भन्नेमा सीमित छैन।
मुख्य प्रश्न अब यो हो- उजुरीमा लगाइएका गम्भीर आरोपका पछाडि कति प्रमाण छन्, सम्बन्धित व्यक्तिको जवाफ के छ र संसदीय सुनुवाइ समितिले ती दाबीको निष्पक्ष परीक्षण कसरी गर्छ?
