विश्व खबर 
काठमाडौं – लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले १० अर्ब ७५ करोड चार लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागतको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना तथा १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लागतको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढेसँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने आकलन गरिएको छ ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने विषयलाई समेत महत्त्व दिएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजनाको उत्पादन लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। त्यस्तै, नौ सय मेगावाट क्षमताकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
स्वीकृत परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । परियोजनासम्बन्धी प्रक्रिया छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन तथा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसैगरी, लगानी बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस व्यवस्थाले लगानी प्रस्तावलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनामा लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने परियोजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जलविद्युत् तथा नवीनतम प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने, निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित बोर्डले विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
