विश्व खबर 
काठमाडौं– चिनी स्वादमा गुलियो, तर हामीकहाँ चाडपर्व आयो कि मीठो चिनीको तीतो कुरा मात्रै सुन्नपर्छ । जस्तैः ‘बजारमा छैन चिनी’, ‘महँगियो चिनी’, ‘व्यापारीले लुकायो चिनी’ आदि इत्यादि ।
यसबाहेक उखु किसानले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएको मुद्दा त बाँकी नै छ । बजारको मागअनुसार नेपालमा चिनी उत्पादन हुन नसकेकाले सरकारले उखुखेती बढाउन किसानलाई अनुदान पनि दिँदै आएकै हो । तैपनि किसानले उखु खेती गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था उकास्न सकेको छैन ।
उल्टै वर्सेनि उखु खेतीको क्षेत्रफल घट्दै आएको छ । पर्याप्त उखु नहुँदा भएका चिनी उद्योग पनि बन्द हुने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
एकातिर बजारमा मागअनुसार चिनी उत्पादन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर चिनी उद्योग बन्द भइरहेको छ । यी दुई कुरा एकअर्कामा विरोधाभाषी देखिन्छन् ।
अर्थशास्त्रको सामान्य नियमानुसार बजारमा माग बढेपछि उत्पादन वृद्धि हुनुपथ्र्यो तथा त्यससँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय फस्टाउनुपथ्र्यो । तर नेपालमा यो भइरहेको छैन । आखिर खाडल कहाँनिर भयो ?
नेपालमा चिनी उद्योगको संख्या १४ वटासम्म पुगेको थियो । अहिले १० वटामात्रै सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । चिनी उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ । तर नेपालमा १ लाख ७० हजार टनसम्म मात्रै चिनी उत्पादन भइरहेको छ ।
नेपाली उत्पादनले नपुगेपछि चिनी आयात गर्नुको विकल्प छैन । र, नेपालको भरपर्दो छिमेकी देश भारत नै हो । भारतमा चिनी नेपालको दाँजोमा सस्तो पर्छ । अहिले भारतीय बजारमा प्रतिकेजी १०० नेपाली रुपैयाँ हाराहारीमा चिनी पाइन्छ । तर नेपालमा एकसय ६० रुपैयाँसम्ममा पनि पाउन मुस्किल छ ।
नेपालमा भन्दा भारतीय बजारमा चिनी सस्तो भएकाले चोरीपैठारीमा चिनी आइरहेको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले नेपाली चिनीभन्दा सस्तो भारतीय चिनीलाई महत्त्व दिँदा नेपाली चिनी उद्योगहरू मारमा पर्दै आएको उद्योगीहरूको भनाइ रहेको छ ।
सस्तो भारतीय चिनी ल्याएर व्यापारीहरूले प्रशस्त भण्डारण गर्ने गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । जसले गर्दा भारतबाट नेपालमा चिनी आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । महँगो नेपाली चिनी नबेच्न पनि व्यवसायी तथा व्यापारीहरुले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने चलखेल गरिरहने उद्योगीहरुको भनाइ छ । भारत र नेपालमा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य फरक भएकाले व्यवसायी तथा व्यापारीहरु बढी कमाइ हुने भारतीय चिनीमा बढी आकर्षित भएको बताइन्छ । त्यसैले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न उनीहरुले हर उपाय गर्ने चिनी उद्योगीहरु दाबी गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा १२ अर्ब २६ करोड बराबरको चिनी र चिनीजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा झण्डै तीन गुणाले बढी हो ।
तस्करी वार्षिक ४० हजार टन चिनी !
उद्योगीहरू भारतबाट आवश्यकभन्दा बढी चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उद्योग र आफूहरू धराशायी बन्दै आएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार उत्पादन लागत कम हुने भएकाले भारतको चिनी सस्तो हुन्छ । त्यसैले आयात रोक्न भन्सार बढाउनुका साथै अवैध रुपमा भित्रिने चिनीको नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
उद्योगीहरूका अनुसार वार्षिक ४० हजार टनभन्दा बढी चिनी भारतबाट नेपालमा तस्करी गरेर पैठारी हुने अनुमान छ ।
सरकारले चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन नदिन भन्दै चिनी आयातमा भन्सार दरमा छुट समेत दिँदै आएको छ । त्यसमाथि चाडपर्वमा चिनीको खपत बढ्ने हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने व्यवसायीको प्रवृत्तिले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
जुन समस्या र प्रवृत्तिको दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन । उद्योगीहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा चिनी उद्योगमा १२ अर्ब बढीको लगानी रहेको छ । जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ५ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको बताइन्छ ।
सामान्यतया चिनी उद्योग पुसदेखि चैतसम्म मात्रै सञ्चालन आउँछन् । यो चार महिनाको अवधिमा २४ घण्टा नै सञ्चालन हुने भए पनि अन्य महिना भने उद्योग बन्द हुने उद्योगीहरूको बताउँछन् । त्यसमाथि अहिले उखु उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ ।
अनुदानले पनि बढेन उखु खेती
नेपालमा पूर्व मोरङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लामा उखु खेती भइरहेको छ । जसअनुसार ८९ हजार ९१८ हेक्टरमा उखु खेती हुने सरकारी तथ्यांक रहेको छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कन्चनपुरलगायत जिल्लाका १ लाख १५ हजार ७५५ उखु कृषक परिवार छन् । उखु उत्पादन क्षेत्रबाट ३० हजार ५३५ जना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेको बताइन्छ ।
तर पछिल्लो ५ वर्षदेखि उखु खेती घट्दै गएको सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखु खेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा मात्रै उखु खेती भएको देखिन्छ । जसबाट २८ लाख ८३ हजार ६०३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । यसैगरी उखु उत्पादन घट्दै गए चिनीमा परनिर्भरता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
सरकारले गत पुसमा उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थले ढुकुटीमा पैसा नभएको भन्दै मानेन । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले आफूसँग ८० करोड बजेट रहेकाले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिन सकिने प्रस्ताव राख्यो । तर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिनका निम्ति डेढ अर्बभन्दा धेरै रकम चाहिन्थ्यो ।
किसानले करिब ३० वर्षदेखि अनुदान पाइरहेका छन् । सुरुमा बिक्रीका आधारमा उद्योगीमार्फत किसानका नाममा अनुदान दिइन्थ्यो । तर उद्योगीले अनुदान वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि पछिल्लो समय किसानको खातामा सोझै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तीन वर्षअघि प्रतिक्विन्टल उखु क्रसिङका आधारमा ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान पाएका किसानले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । त्यस्तै सरकारले गत वर्ष खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण अघि बढाएको हो । सर्वेक्षणमा उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन हुनेछ ।
विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार यस वर्ष विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै उखु किसानको बक्यौता पनि क्रमशः भुक्तानी हुँदै आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष किसानको १ अर्ब बढी बक्यौता रकम उठाउन बाँकी थियो । जुन घटेर यस वर्ष करिब ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।
