विश्व खबर 
काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बैंकका शाखामार्फत सेयर कारोबार, बिमा तथा लगानी व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा यसबारे जानकारी गराइएको थियो ।
प्रस्तावित अवधारणाअनुसार बैंकबाटै बिमासम्बन्धी सेवा, सेयर खरिदबिक्रीका लागि दलाली सेवा तथा लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । यसबाट विशेषगरी ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेयर बजारमा लगानी गर्ने ज्ञानको अभाव तथा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने समस्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रका धेरै नागरिक वित्तीय बजारको पहुँचबाहिर छन् । बैंकका शाखामार्फत सेवा उपलब्ध गराउन सके उनीहरूले एकै ठाउँबाट निक्षेप, बिमा, लगानी व्यवस्थापन र सेयर कारोबारसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने अवधारणामा अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
बैंकमा निक्षेप राख्दा प्राप्त हुने ब्याजभन्दा बढी प्रतिफल खोज्ने ग्राहकका लागि बैंककै विज्ञ टोलीमार्फत लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने सम्भावनाबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । यद्यपि, सेयर बजारको प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन र लगानीमा जोखिम रहन्छ ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको कर्जा प्रवाह न्यून हुनु तथा कर्जा लिएका कतिपय व्यक्तिमा उद्यमशीलतासम्बन्धी सीपको अभाव देखिनुलाई ध्यानमा राखेर समितिलाई तालिमसहित कर्जा प्रवाह गर्ने उपयुक्त ढाँचा तयार पार्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । यसले कर्जाको सदुपयोग बढाउनुका साथै स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आचार्य संयोजक रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा मौसमी श्रेष्ठलगायत प्रतिनिधि रहेका छन् ।
समितिले अध्ययन गरी दिने सुझावका आधारमा बैंकमार्फत एकीकृत वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने सम्भावना, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको ढाँचाबारे निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
